नेताहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा विमानस्थलमा स्वागतार्थ कुन स्तरको अधिकारी पुगे ? ककसले भेटघाट गरे ? आर्थिक सहयोग, अनुदान, परियोजना केकति हात पार्न सके भन्ने आधारमा भ्रमण सफल वा असफल भएको दाबी/विरोध गर्छौं ।
अमेरिकी प्राध्यापक फ्रान्सिस फुकुयामाले एउटा उत्तर आधुनिक दार्शनिक भाष्य निर्माण गरेका थिए, ‘संसारको अन्त्य’ । सात दशक पुरानो साम्यवादी सत्ता सोभियत संघको विघटनपछि उनको यो अवधारणा सार्वजनिक भएको थियो । दुई ध्रुवमा विभाजित विश्व महाशक्ति केन्द्र अबउप्रान्त नरहने र उदार पुँजीवादको एकछत्र राज हुने उनको आकलन थियो । तर त्यो सत्य साबित भएन ।

अनपेक्षित रूपमा विश्वमा शक्ति केन्द्रहरू झन् बहुल रूपमा देखा परे । जनवादी गणतन्त्र चीन यसै कालक्रममा नयाँ विश्वशक्तिको रूपमा उदायो । फुकुयामाले परिकल्पना गरे अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकाको विश्वमा एकाधिकार रहने अवस्था रहेन । ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित ब्रिक्स, दक्षिण पूर्वी एसियाली आठ मुलुकको जोरगठ आसियान, दक्षिण एसियाकै सात राष्ट्रहरूको बिमस्टेक, झन्डै पाँच दर्जन अफ्रिकी देशको साझा मोर्चा अफ्रिकी युनियन, युरोपेली युनियन, जी–७ र जी–२० आदि शक्ति सन्तुलनका थुप्रै केन्द्रहरू अहिले अस्तित्वमा छन् ।

अझैसम्म जताततै चिनियाँ नाकाबन्दी , सांसद छिरिङ तामाङले दिईन ज्ञापनपत्र

८ बर्ष देखिको नाकाबन्दी बल्ल मानव आवतजावतका लागि खुल्दै तातोपानी नाका
फेरि पनि विश्व रंगमञ्चमा शक्तिको खिचातानी मूलतः अमेरिका र चीनबीच रुमलिएको छ । एकातिर चीनको प्रभाव संकुचन गर्ने रणनीतिमा अमेरिका आक्रामक शैलीमा छ, ऊ युरोपमा नेटो र एसियामा एसिया प्यासिफिक प्याक्टसहित जम्न खोजिरहेको छ । भारतीय शासनसत्ताको सहकार्यमा अमेरिकाले नेपालसम्म पनि घुसपैठ गरिसकेको छ । अर्कोतिर बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को आवरणमा दक्षिण एसिया, खाडी मुलुकदेखि युरोप हुँदै ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकासम्म आफ्नो प्रभुत्व जमाउन चीन व्यस्त छ । रुस खुलेर चीनसँग सहकार्य गरिरहेको छ । यसै क्षण चीन पनि बीआरआईको माध्यमबाट नेपालमा आफ्नो भूमिका खोजिरहेको छ ।

शक्ति केन्द्रहरूमाझ खिचातानी बढ्दै गएको अति संवेदनशील वर्तमान विश्व रंगमञ्चमा नेपाल कहाँ छ त ? दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन सार्कको वर्तमान अध्यक्ष राष्ट्र भएर पनि नेपालले त्यो हैसियतको कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन । क्षेत्रीय द्वन्द्व र तनाव न्यूनीकरणका लागि मध्यस्थतामा नेपालले आफ्नो राम्रो उपस्थिति बोध गराउन सक्थ्यो, तर त्यसो भइरहेको छैन । विगतमा असंलग्न राष्ट्रहरूको मोर्चामा युगोस्लाभिया, इजिप्ट, इन्डोनेसिया, घाना, श्रीलंका, भारतको समकक्षमा नेपालको योगदानलाई विश्वले सम्झन्थे । वैदेशिक मामिलाका सम्बन्धमा पञ्चशीलका सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न सफल बानडुङ सम्मेलनलाई मूर्तता दिने राष्ट्रहरू चीन, भारत, म्यानमार, इन्डोनेसिया, श्रीलंकासँगसँगै नेपाललाई पनि श्रेय दिइने गर्थ्यो । तर आज विश्व रंगमञ्चमा नेपालको उपस्थिति त्यस रूपमा छैन ।

यस्ता सहयोग चीनका लागि कति संवेदनशील भन्नेबारे समयसमयमा स्मरण गराउनु आवश्यक छ । यसले नै विशाल चीनका लागि विश्वमा नेपालको हैसियत के हो भन्ने कुरा किटान हुन्छ ।

आर्थिक प्रगति र भौतिक सम्पन्नतामा चीन अगाडि छ होला, भौगोलिक आकारमा पनि तुलना गर्न सकिन्न होला । तर एउटा सार्वभौम मुलुकको हैसियत, उसको सम्मान र इज्जत भूबनोटको आकारले निर्धारण गर्दैन । क्षेत्रफलमा सानो भएर पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आ–आफ्नै सार्वभौम र निरपेक्ष स्वरूपका पहिचान कायम गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्त स्विटजरल्यान्ड, फिनल्यान्ड देश छन् । विकासशील अनि सानै देश भएर पनि विश्वसामु आफ्नो गौरवशाली उपस्थिति बोध गराउन सक्छन् भन्ने अर्को उदाहरण हो, भियतनाम ।

भर्खरै नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न जी–२० शिखर सम्मेलनमा आमन्त्रितको रूपमा भारतले बंगलादेशको उपस्थिति आवश्यक ठान्यो, तर नेपालसँग त्यस खाले हैसियत देखेन र सहभागी गराइएन । सार रूपमा कूटनीतिको अर्थ एउटा राष्ट्रले वैदेशिकस्तरमा आफ्नो । मुलुकको हैसियत, स्वाभिमान अनि उपस्थितिलाई बोध गराउने कुशलता हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूले आफ्नो विदेश भ्रमण क्रममा यसको हेक्का राखेको पाइन्न । प्रधानमन्त्री दाहालको अहिले चीनको औपचारिक भ्रमणका सन्दर्भमा पनि चिनियाँ पक्षसँग संवादका लागि भनी सार्वजनिक गरिएका सूचीहरू नितान्त पुरातन शैलीकै छन् । चिन्ता छ, कतै सरकार प्रमुखको यस पटकको चीन भ्रमण पनि केवल भिक्षाटन साबित हुने हो कि ? / ईकान्तिपुरमा प्रकाशित लेख