नेपाल–भारतबीच रहेका १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट राज्यस्तरमा समेत विद्युत् व्यापार गर्न सकिने
काठमाडौँ — नेपालले भारतका थप केही राज्यहरूसँग पनि विद्युत् खरिदबिक्री गर्न पाउने भएको छ । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा मंगलबार र बुधबार बसेको नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक टोली (जेटीटी) को बैठकले १३२ केभीको प्रसारण लाइनमार्फत राज्यस्तरमा समेत विद्युत् खरिदबिक्री गर्न सक्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीको १४ औं बैठकले १३२ केभीका प्रसारण लाइनमार्फत पनि विद्युत् आयातनिर्यात गर्न सकिने निर्णयसँगै नेपाल–भारतबीच रहेका १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत समेत बिजुली खरिदबिक्रीको बाटो खुलेको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण जेटीटीको बैठकअघि बसेको संयुक्त कार्यदल (ज्वाइन्ट अपरेसन कमिटी) को बैठकले कुनै पनि भारतीय संस्थामार्फत विद्युत् आयात र निर्यात दुवैका लागि सीमापार १३२ केभी लाइन प्रयोग गर्न सक्ने सहमति गरेको छ । यसले हाल भारतको केन्द्रीयस्तरमा रहेको आयातनिर्यात राज्यस्तरमा समेत गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ । यद्यपि यसलाई ऊर्जा सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल तथा ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन गर्नुपर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए । ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदनपश्चात् नेपाल र भारतका विद्युत् खरिदबिक्री गर्ने संस्थाले सहमति गरेर भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणसमक्ष अनुमतिका लागि पठाउनुपर्नेछ ।

बैठकले आगामी महिनाभित्र सञ्चालनमा आउने रूपन्देहीको मैनहियादेखि भारतको नौतनुवासम्मको १३२ केभीको प्रसारण लाइनमार्फत पनि विद्युत् आयातनिर्यात गर्न पाउने सहमति भएको अधिकारीले जानकारी दिए । अहिले नेपाल–भारत १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत ४५० मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् आयातनिर्यात गर्न मिल्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यस्तै कोहलपुर–नानपारा १३२ प्रसारण लाइन यसै आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा आउने र उक्त प्रसारण लाइनसमेत आयातनिर्यातका लागि प्रयोग हुनेछ । यसअघि ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनबाट केन्द्रीयस्तरमा मात्रै विद्युत् खरिदबिक्री भइरहेको छ । जेटीटीको १४ औं बैठकले नेपाल–भारतबीच रहेका अन्य प्रसारण लाइनलाई थप सुदृढ गर्ने निर्णय गरेको छ ।

जेटीटीमा नेपालको नेतृत्व ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देव गरेका थिए । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको थप क्षमता निर्धारण गरी आगामी ५/६ महिनामा ८०० मेगावाटसम्म बिजुली निर्यात गर्ने सक्ने क्षमताको बनाउने निर्णय गरेको छ । ढल्केबर–मुजफ्फपुर लाइनबाट नेपालले बिजुली निर्यात गरिरहेको छ । हालको यसको क्षमता ६०० मेगावाटमा सीमित छ । यस प्रसारण लाइनबाट ८ सय मेगावाट पुर्‍याउने बैठकले निर्णय गरेको नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेका देवले जानकारी दिए ।

गत फागुनमा बसेको जेटीटीको सिफारिसमा सचिवस्तरीय बैठकले ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको क्षमता ८ सय मेगावाट आयातनिर्यात गर्न क्षमता बढाउन अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन भए तापनि ‘एन माइनस वान’ (एउटा प्रसारण लाइनमा समस्या हुँदा अर्को लाइनको प्रयोग गर्ने पद्धति) लागू भएका कारण आधामात्रै विद्युत् प्रसारण हुने गर्छ । अधिकतम सदुपयोग नभए पनि ढल्केवर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनको प्रयोगबापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतलाई वार्षिक १ अर्ब हाराहारीमा शुल्क तिर्दे आएको छ ।

अरुण तेस्रो आयोजनाले निर्माण गरिरहेको प्रसारण लाइनमा ९०० मेगावाटबाट बढी रहने क्षमताको समेत उपयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । यो प्रसारण लाइनको भारततर्फको काम सकिइसकेको छ । नेपालतर्फ भने जग्गा अधिग्रहणमा समस्या रहेको आयोजनाको सहजकर्ता लगानी बोर्डले जनाएको छ । ‘अरुण तेस्रोको उत्पादनतर्फको काम सन्तोषजनक छ,’ बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालले भने, ‘प्रसारण लाइनतर्फको काममा भने समस्या छ । केही जिल्लामा जग्गा अधिग्रहणमा समस्या पूरा भएको छैन ।’ एसजेभीएनले सन् २०२५ सम्ममा अरुण तेस्रोबाट व्यापारिक उत्पादन थाल्ने तयारी छ ।

‘अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण गरिरहेको सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) ले बनाउने प्रसारण लाइनमा ९ सय मेगावाटबाहेकको बाँकी क्षमता नेपाल भारतको विद्युत् व्यापारको प्रयोगका लागि उपयोग गर्ने निर्णय भएको छ,’ नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेको सहसचिव देवले भने । एसजेभीएन भारत सरकार तथा हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) कम्पनीसमेत हो । एसजेभीएनले ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो, ६६९ मेगावाट तल्लो अरुण र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको जेभीमा ४९० मेगावाट क्षमताको अरुण–४ निर्माण गरिरहेको छ ।

बैठकले टनकपुरबाट थप विद्युत् निर्यातका लागि प्रसारण लाइनको क्षमता थपका लागि अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको सहसचिव देवले जनाए । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उत्पादित बिजुलीलाई टनकपुरबाट भारत निर्यातका लागि प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार गरी विद्युत् आदानप्रदान गर्नका लागि अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ । हाल उक्त प्रसारण लाइनबाट ७० मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् निर्यात भइरहेको र यसको क्षमता विस्तार गरी थप विद्युत् आदानप्रदान गर्ने सहमति भएको देवले जनाए । टनकपुर–महेन्द्रनगर करिडोरमा २२० केभी लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि नेपाल र भारतीय प्राविधिक टोलीले संयुक्त भ्रमण गर्ने निर्णय भएको छ ।