चीनको क्रूर निति तिब्बतमा आमाबुबा बाट बालबालिका खोसेर स्कुलमा भर्ना गर्दै भाषा र संस्कृति नष्ट गर्ने प्रयास

एजेन्सी – ७४ वर्षदेखि तिब्बत आफ्नो कब्जामा राखेको चीनले अहिले तिब्बती नागरिकका ४ देखि ६ वर्षका बालबालिकालाई तिब्बत देशको संस्कृति, रहनसहन र भाषाबाट टाढा राख्ने विद्यालयमा भर्ना गरिरहेको छ ।

७४ वर्षदेखि तिब्बत आफ्नो कब्जामा राखेको चीनले अहिले तिब्बती नागरिकका ४ देखि ६ वर्षका बालबालिकालाई तिब्बत देशको संस्कृति, रहनसहन र भाषाबाट टाढा राख्ने विद्यालयमा भर्ना गरिरहेको छ । यी बालबालिकाहरूलाई धेरै वर्षदेखि जबरजस्ती आफ्ना अभिभावकहरूबाट टाढा राखेर चिनियाँ भाषा र हिंसात्मक कुराहरू सिकाइन्छ, ताकि उनीहरूको सांस्कृतिक पहिचान नष्ट होस्। यी दाबी प्रख्यात तिब्बती विद्वान डा. ग्याल लोले गरेका छन् ।

यसलाई इटालीको बिटर विन्टर पत्रिकाले लेखको रूपमा प्रकाशित गरेको छ। चीनले शिक्षालाई समाजलाई नियन्त्रण गर्न र देशको शक्तिमाथि नियन्त्रण कायम राख्न प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास राख्छ। यी विद्यालयहरू एक देशको रूपमा तिब्बतको मौलिक विनाशको लागि उनको मुख्य हतियार बनेको छ। सन् २०१६ देखि अभिभावकबाट ४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई विद्यालयमा पठाउने नीति सुरु गरेको थियो । यी बालबालिकाहरूलाई चिनियाँ संस्कृति, भाषा, हिंसात्मक गतिविधिहरू आदि सिकाइन्छ, जुन तिब्बती संस्कृतिभन्दा पूर्ण रूपमा भिन्न छ। भविष्यमा विद्रोहबाट बच्ने प्रयास गर्नुहोस्
डा. ग्यालले यसलाई मनोवैज्ञानिक क्रान्तिको रुपमा व्याख्या गरेका छन् । यसको उद्देश्य नयाँ पुस्ताको दिमागबाट तिब्बती संस्कृति र पहिचानलाई जरैबाट हटाउनु हो। यसो गर्दा तिब्बतमा अवैध कब्जा हुँदाहुँदै पनि भविष्यमा चीनको विरोधमा स्थानीय बासिन्दा खडा हुने छैनन् भन्ने लाग्छ । उल्लेखनीय छ कि चीनले सन् १९४९ मा तिब्बत कब्जा गरेको थियो । त्यसयता उनले १२ लाखभन्दा बढी तिब्बतीहरूलाई मारेका छन् र उनीहरूका ६,००० धार्मिक स्थलहरू ध्वस्त पारेका छन्। विरोध गर्दा उसले हजारौं नागरिकलाई सदाका लागि जेल पठाउँछ।

तिब्बतीलाई सस्तो कामदार बनाउने जबर्जस्ती करण गर्दै छ ।
डा. ग्यालका अनुसार ४० वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका औपनिवेशिक शैलीका बोर्डिङ स्कुलले पनि सस्तो तिब्बती श्रमिक चीनलाई उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । यी कामदारहरूलाई चीनका धेरै सहरहरूमा घरबाट टाढा काम गर्न बाध्य पारिएको छ। उनले यी विद्यालय बन्द गर्न र चीनको दमनबाट साना बालबालिकालाई बचाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दबाब दिन आग्रह गरेका छन् । बालबालिकाको शोषणमा पनि कारबाही गरी नीति बनाउने ।