एजेन्सी । भारत र नेपालले दक्षिण एसियामा दिगो आर्थिक समृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्न र यस क्षेत्रमा पारस्परिक रूपमा लाभदायक ऊर्जा सम्बन्धलाई प्रवर्द्धन गर्न ऊर्जा सहयोगमा धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । नेपालमा जलविद्युतको उच्च क्षमता भएकाले यो सम्भव भएको छ भने भारतसँग विज्ञता, अनुभव, स्रोतसाधन र सहकार्य गर्ने इच्छा छ ।
नेपालको प्राविधिक र आर्थिक रूपमा सम्भाव्य जलविद्युत क्षमता ८३ हजार र ४२ हजार मेगावाट अनुमान गरिएको छ । नेपालको ठूला (४) नदी र केही दक्षिणी नदी बेसिनहरूमा सैद्धान्तिक रूपमा कोशी नदी बेसिनमा १८ हजार ७५० मेगावाट, गण्डकको १७ हजार ९५० मेगावाट, कर्णाली (घाघरा) २८ हजार ८४० मेगावाट, महाकाली ३,८४० मेगावाट (सारदा) र अन्य दक्षिणी नदीहरुको ३,८४० मेगावाटको कुल जलविद्युत क्षमता रहेको छ ।

तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणकाअनुसार नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता २ हजार ५७७ दशमलव ४८ मेगावाट मात्र पुगेको छ । कुल जडान क्षमतामध्ये करिब २ हजार ४९२.९५ मेगावाट राष्ट्रिय विद्युत ग्रिडमा जोडिएको छ भने बाँकी २४.५३ मेगावाट अफ ग्रिड आपूर्ति हो । नेपालको कुल उत्पादन क्षमतामा जलविद्युतको हिस्सा अझै पनि सम्भावनाभन्दा निकै कम रहेको र वर्तमान विकासको गतिले सन् २०२५ सम्ममा ७ हजार ३ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताको लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने देखिएको छ ।

नेपालले आफ्नो जलविद्युतको विकासका लागि आन्तरिक आपूर्ति र निर्यात दुवैका लागि ठूलो परिमाणमा सहयोग खोज्न सक्छ । भारतसँग विश्वमा पाँचौं ठूलो जलविद्युत उत्पादन क्षमता छ। यसले सन् २०२० को मार्चसम्ममा ४६ हजार मेगावाटको युटिलिटी-स्केल जलविद्युत क्षमताको स्थापना गरेको थियो । यसले साना जलविद्युत एकाइहरूबाट ४ हजार ६८३ मेगावाटको अतिरिक्त उत्पादन क्षमता पनि राखेको छ । भारतको आफ्नै जलविद्युत क्षमता ६० प्रतिशत लोड कारकमा एक लाख ४८ हजार ७ सय मेगावाट अनुमान गरिएको छ । भारतले ३८.७१ प्रतिशतको औसत क्षमता कारकको साथ लगभग १६० TWh (सानो हाइड्रो बाहेक) उत्पादन गर्दछ ।

भारत र नेपालले जलविद्युत उत्पादनमा सहकार्य गरेमा उनीहरूले आफ्नो आन्तरिक विद्युत् माग र आपूर्तिमा रहेको खाडललाई मात्र पूर्ति गर्न सक्दैनन्, अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकलाई पनि विद्युत् अभाव हटाउन मद्दत गर्न सक्छन् । जलविद्युतको विकासमा दुवै देशले सहकार्य गरे पनि प्रचुर सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै उनीहरुको सहयोग इष्टतमभन्दा निकै कम रहेको छ । दुई देशले मिलेर जलविद्युत विकास गर्न सहकार्य थालेको पाँच दशकभन्दा बढी भइसक्यो तर प्रगति सुस्त छ । भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) को अध्ययन अनुसार दुई देशबीचको ऊर्जा सहयोगमा सुस्त बृद्धि हुनुमा सहयोग वार्तामा गति र दिशाको कमी, विद्युत-पानी गठबन्धनका कारण उत्पन्न जटिलता, निजी सहभागिताको अभावका कारण हुनसक्छ । भौतिक पूर्वाधारको अभाव, त्यसमा क्षेत्रीय भू–राजनीतिले फ्याँकेका चुनौतीहरू थपिएका छन् ।

दुई देशले यसको लागि कार्यान्वयनयोग्य रोडम्याप विकास गर्न र अवरोधहरू हटाउन पारस्परिक प्रयास गरेर आफ्नो जलविद्युत ऊर्जा सहयोग जुटाउन आवश्यक छ । नेपालमा नयाँ सरकारले सत्ता ग्रहण गरेपछि दुवै देशले आ–आफ्ना प्राकृतिक परिपूरकताको सम्भाव्यतालाई साकार पार्न प्रयास गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालसँग विशाल जलस्रोत र आवश्यक स्थलाकृति भारत र अन्य दक्षिण एसियाली देशहरूसँग छ । भारतसँग स्केलेबल र साझा स्रोतहरू बाहेक स्रोत, विशेषज्ञता र अनुभव छ । यो सबैको लागि अचम्मको जानकारी हो कि नेपालमा देशभर ६ हजारभन्दा बढी नदी र खोलाहरू छन् र जलविद्युत उत्पादनको लागि उपयुक्त ठाडो स्थलाकृति छ ।

भारतसँग आज ६ सय बिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी विदेशी मुद्रा सञ्चिति र सरकारी तथा निजी कम्पनीहरू छन् जसमा ऊर्जा उत्पादन र प्रसारण लाइनहरूको विकासको उत्कृष्ट ट्र्याक रेकर्ड छ । यीमध्ये धेरै निजी पावर कम्पनीहरू लगानीको अवसरको खोजीमा छन् । दुवै देश र सम्पूर्ण दक्षिण एसियाली क्षेत्रका लागि विजयी नतिजाका लागि दुई देशबीचको पूरकतालाई अधिकतम उपयोग गर्न आवश्यक छ । पश्चिम सेती र सेती नदी आयोजनाका लागि गत वर्ष नयाँ सम्झौता गरेपछि दुवै देशको जलविद्युतमा सहकार्य गर्ने इच्छाको संकेत अहिले प्रस्ट भएको छ ।

अगस्ट १८, २०२२ मा, नेपालको लगानी बोर्डले १२०० मेगावाटको संयुक्त क्षमताका पश्चिम सेती र सेती नदी परियोजनाहरू विकास गर्न भारतको राष्ट्रिय जलविद्युत पावर कर्पोरेसन (NHPC) लिमिटेडसँग एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्यो । गत नोभेम्बरमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतमा विद्युत निर्यात गर्न जलविद्युत आयोजनाको नयाँ सूची बुझाएको थियो ।

आयोजनामा माथिल्लो तामाकोशी (४५६ मेगावाट), माथिल्लो भोटेकोशी (४५ मेगावाट), कालीगंगा (१४४ मेगावाट), मस्र्याङ्दी (६९ मेगावाट), मध्य मस्र्याङ्दी (७० मेगावाट) र चमेलिया (३०० मेगावाट) रहेका छन् । मनसुनमा सबै पावर प्लान्ट पूर्ण क्षमतामा चल्दा नेपालमा करिब ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने सम्भावना छ ।

यसको उच्चतम माग १७ सय मेगावाटको हाराहारीमा रहने अनुमान गरिएको छ भने असार मसान्तसम्म कुल उत्पादन २३ सय मेगावाट पुग्ने छ । यी शुभ संकेतहरू हुन् र यसको मतलब नयाँ सुरुवात हो, विगतमा नेपालले धेरै जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गरेको छ र अब भारतसँग उच्चतम साझेदारीमार्फत तीव्र गतिमा विद्युत उत्पादन गरेर आर्थिक रुपमा समृद्ध बन्ने बाटो छ ।