चीनले ठेक्का लिएका परियोजनाहरुको भविष्य अन्योलमा

चीनले नेपालको विकास साझेदारमुलुक भनेर आफुलाई सधै प्रस्तुत गर्ने गरेको छ । नेपालका धेरै भैतिक पूर्वाधार आयोजनाहरुमा चीनको प्रत्यक्ष संलग्नता रहदै आइरहेको छ । तर चीनद्धारा निर्माण ठेक्का लिएका धेरै पूर्वाधारहरु नेपालमा अहिले गतिलिन नसकेर अलपत्र अवस्थामा छन् । चीनिया उच्च अधिकारिहरुको नेपाल भ्रमण पछी नेपाल चीन संयुक्त प्रयासमा अघी बढाउन खोजेका विभिन्न परियोजनाहरु अघी बढ्ने विश्वास थियो तर यसमा कुनै ठोस प्रगती हुन सकेको छैन ।

करिब पाच वर्षदेखी चीनले आफै गरिदिने जिम्मा लिएका परियोजनाहरुबाट विभिन्न बाहाना बनाउंदै कामबाट पन्छीने गरेको छ । दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषणको जिम्मा लिएको चीनले उक्त अन्वेषण आयोजनालाई रोकेर राखेको छ । कोरोना माहामारी भन्दा अगाडीबाट सुरु गर्नुपर्ने उक्त आयोजना अहिले अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।

चीनको भरमा छाडीएका विभिन्न विकासे आयोजना निर्माण तथा प्राकृतिक स्रोत उत्खननको सम्भाव्यताको अध्धयन र निर्माणको काम बिच मै अलपत्र परेका छन् । नेपाल सरकारको कमजोर पुर्व तयारी र कुटनैतिक पहलमा कमीपनि त्यस्को कारण बनेको छ ।

भौतिक पुर्बधार अघी बढाउने प्रतिबद्धता गरेका परियोजनाहरु अघिबढाउन कोभिड १९ महामारी सुरु भएदेखी हालसम्म पनि चीनले उदासिन देखाएको छ । काठमाण्डौ केरुङ्ग अन्तरदेशीय रेलमार्ग प्रसारणलाईन, स्याफुबेसी रसुवागडी सडक विस्तार जस्ता परियोजना निर्माणको चरणमा पुगेर अलपत्र अवस्थामा छन् ।

वेल्ड एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बि आर आई )अन्तर्गत अघीबढ्नु पर्ने अन्य परियोजनाहरु जहांको त्यही छन् । कोशी- गण्डकी,कर्णली करिडोर , मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय ,तमोर जलविधुत आयोजना, किमाथांका हिले सडक, फुकोट जलविधुत परियोजना , दिपायल- चीन सडक जस्ता परियोजनाहरुलाई पनि चीनले बन्धक बनाएर राखेको छ । चीनसंग ऋण लिएर बि.आर.आई परियोजना अघी बढाउन सरकारले चाहेको छैन ।

अनुदान मै थप आयोजना लिने सरकारको ईच्छा छ तर चीन सरकार अनुदानमा परियोजना दिन तयार छैन । चीन नेपालमा ऋण परियोजनामा मात्र काम गर्न चाहीरहेको छ । अहिले चीनले बनाईरहेको रसुवाको सुख्खा बन्दरगाहा निर्माणका लागि काम अति सुस्त छ । ठेकेदार र कामदारहरु विना सुचना कामलाई विचमै छोडेर चीन फर्किएका छन् ।

कोरोना महामारीको बाहाना बनाउंदै चीन सरकारले जिम्मा लिएका परियोजनाहरुबाट हात झिक्दै गईरहेको छ । चीनले जिम्मा लिएका परियोजनाहरुलाई छिटो कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले पनि प्रर्याप्त कुटनैतिक दवाव दिन सकिरहेको छैन । चीनले निर्माण गरिदिने भनेर कब्जामा राखेका धेरै आयोजनाहरु अहीले अन्योलमा रहेका छन् ।

निर्माण सम्पन्न गरिदिने बाचागरि परियोजना आफ्नो कब्जामा लिने र काम नगर्ने चिनिया नितिका कारण नेपालले ठुलो आर्थिकभार व्यहोरर्नु परिरहेको छ । समयमा काम सम्पन्न नहुने अर्को तर्फ लागत बढेर जाने भएकाले चीन सरकारले निर्माण सम्पन्न गर्न परियोजनाहरुबाट नेपालले घाटा व्यहोर्नु परिरहेको छ । ऋण रकम दिन हतार गर्ने चीनले अनुदानमा भने कुनैपनि आयोजनाहरु निर्माण गर्न आनाकानी गर्नु ले नेपाललाई पनी परिबन्धमा पारेर ऋण जाल कुटनितीमा फसाउन खोजिरहेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।