चीनमा कोभिड केसहरु बढिरहेको समयमा भारतीय जेनेरिक औषधि प्याक्सलोभिडको उच्च माग

बेइजिङ – चीनमा कोभिडका केसहरू बढ्दै गएकाले बेइजिङले चाँडै नै सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा फाइजरको कोभिड-१९ औषधि प्याक्सलोभिड वितरण गर्न थालेको सीएनएनले चिनियाँ मिडियालाई उद्धृत गर्दै रिपोर्ट गरेको छ।

चीनको सरकारी सञ्‍चारमाध्यम चाइना न्युज सर्भिसका अनुसार तालिम लिएपछि सामुदायिक डाक्टरहरूले कोभिड-१९ का बिरामीहरूलाई औषधि वितरण गर्ने र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने जानकारी पनि दिनेछन्।

‘हामीले अधिकारीहरूबाट सूचना प्राप्त गरेका छौं। तर औषधि कहिले आउँछ भन्‍ने स्पष्ट छैन,’ सीएनएनले बेइजिङको सिचेङ जिल्लाको स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रका एक कर्मचारीलाई उद्धृत गर्दै उल्लेख गरेको छ।

प्याक्सलोभिड एक मात्र विदेशी कोभिड औषधि हो जुन राष्ट्रव्यापी प्रयोगको लागि चीनको नियामकले अनुमोदन गरेको छ, तर औषधिमा पहुँच एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो।

चीनको नेशनल हेल्थ सेक्युरिटी एडमिनिस्ट्रेशनले फाइजरको प्याक्सलोभिड सेवन गर्ने औषधि भएको कोभिड-१९ को सामना गर्न प्रयोग गरिएको जनाएको छ,’आधारभूत चिकित्सा बीमामा औषधिहरूको दर्ता’ मा समावेश गर्न नसकिएको जनाइएको छ।

यसैबीच देशमा चलिरहेको कोभिड वृद्धिको बीचमा चीनमा भारतीय जेनेरिक औषधिहरूको माग बढेको छ भने विशेषज्ञहरूले ती औषधिहरूको शंकास्पद भिन्नताले बजारमा बाढी आएको चेतावनी दिएका छन्।

प्याक्सलोभिडको ठूलो र द्रुत आपूर्तिको कारण चिनियाँ ई-वाणिज्य प्लेटफर्महरू मार्फत भारतीय जेनेरिक भिन्नताहरूको माग बढेको छ।

‘चिनियाँ ई-कमर्स प्लेटफर्महरूमा… भारतमा उत्पादन हुने कम्तीमा चार जेनेरिक कोभिड औषधि — प्रिमोभिर, प्याक्सिस्टा, मोल्नुनाट र मोल्नाट्रिस — हालैका हप्ताहरूमा बिक्रीको लागि सूचीकृत भएका छन्। प्रिमोभिर र प्याक्सिस्टा दुवै प्याक्सलोभिडका जेनेरिक संस्करण हुन्। , जबकि अन्य दुई मोल्निपिराभिरको जेनेरिक संस्करण हुन्, “चिनियाँ मिडिया आउटलेट सिक्सथ टोनले रिपोर्ट गर्यो।

आफ्नो ‘शून्य कोभिड’ नीतिलाई लिएर देशव्यापी प्रदर्शन पछि चीनले लगभग तीन वर्षको लकडाउन, क्वारेन्टाइन र सामूहिक परीक्षण पछि गत महिना प्रतिबन्धहरु खुकुलो पारिएका हुन्।

चीनले करिब दुई हप्ता अघि आफ्नो ‘शून्य कोविड’ नीति त्यागेपछि, कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित व्यक्तिहरूको संख्या तीव्ररुपमा बढेको छ। यद्यपि, देशको पहिलो राष्ट्रव्यापी प्रकोपको तीव्रता र परिमाण रहस्य नै बनेको छ किनकि केन्द्रीय सरकारबाट आधिकारिक तथ्यांकहरू लुकाइएका छन्।