नेकपा एमाले का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारमाथि लगाएको आरोप विपरित मुस्ताङको संवेदनशील फलेक क्षेत्रमा बौद्ध कलेज स्थापनाका लागि आर्थिक सहयोग गर्न आग्रह गर्दै एमालेबाट निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्षले नै भारतीय दूतावासमा पत्राचार गरेको खुलेको छ।

एमालेबाट निर्वाचित मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिङजीन नामगेल गुरुङले मुस्ताङ शाक्य बुद्धिष्ट एसोसिएसनले बौद्ध शाक्य कलेज स्थापना गर्न आर्थिक सहयोग खोजिरहेको भन्दै त्यस्तो संस्था स्थापनाका लागि आर्थिक सहयोग गर्न करिब साढे तीन महिनाअघि काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमा आग्रह गरेका हुन्।

‘मुस्ताङ र छिमेकी जिल्ला डोल्पा, मनाङ तथा स्थानीय र विदेशी विद्यार्थीहरूको हितका लागि यो ऐतिहासिक परियोजना सम्पन्न गर्न आर्थिक सहयोगका लागि म तपाईंको सरकारसँग विनम्र आग्रह गर्दछु’, अध्यक्ष रिङजीन नामगेल गुरुङले भारतीय दूतावासका डेपुटी सेक्रेटरी करुन बंसललाई सम्बोधन गर्दै २२ नोभेम्बर २०२२ मा पठाएको पत्रमा भनिएको छ।

मुस्ताङको फलेकमा बौद्ध कलेज स्थापनाको लागि ७० करोड ३३ लाख रुपैयाँ अनुदान स्वीकृति माग गर्दै भारतीय दूतावासले पठाएको पत्रमाथि अर्थमन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ।

अध्यक्ष गुरुङले भारतीय दूतावासमा सहयोगको आग्रह गर्दै आफूले पत्र पठाएको स्वीकार गरे।
‘पालिकाले एउटा चिठ्ठी पठाएकै भरमा सहयोग आउँछ भने किन नगर्ने भनेर सिफारिस गरेको हुँ’, अध्यक्ष गुरुङले भने।

नयाँ प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका लागि ५ मंसिरमा निर्वाचन भएको थियो। अध्यक्ष रिङजीनले भारतीय दूतावासमा पठाएको पत्रमा ६ मंसिर अर्थात् २२ नोभेम्बर उल्लेख छ। एमालेको मुख्य पहल र समर्थनमा पुस १० गते मात्र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष मात्रै होइन उपाध्यक्षमा एमालेकै ढिकी गुरुङ छिन्। भारतको सहयोगमा बौद्ध कलेज स्थापना गर्न लागिएको ५ नम्बर वडाका अध्यक्ष सुरेन्द्र गुरुङ पनि एमालेबाटै निर्वाचित भएका हुन्।

मुस्ताङको निषेधित क्षेत्रमा बौद्ध कलेज खोल्न भारत अग्रसर भएको रिपोर्ट कान्तिपुरमा बिहीबार (१८ फागुन) प्रकाशित भएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले शनिबार दाहाल नेतृत्वको सरकारले चीनविरुद्ध गतिविधि बढाउन भारतलाई मुस्ताङमा कलेज स्थापना गर्ने अनुमति दिएको गम्भीर आरोप लगाएका थिए।

‘मुस्ताङमा विश्वविद्यालय भनेको विदेशीको दलाली हो, राष्ट्रियतामाथिको प्रहार हो, चीनविरुद्धको गद्दारी हो’, ओलीले भनेका छन्, ‘२०३१ साललाई ठूलो स्केलमा दोहोर्याउन खोजेको हो, आफ्नै राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र स्वाधिनतालाई अस्वीकार गरेको हो।’

२०३१ सालमा तिब्बती विद्रोही कमान्डर वाङ्दीले मुस्ताङबाट चीनविरुद्ध विद्रोह अगाडि बढाएका थिए। सीआईएको हतियारले चीनसँग लडेका वाङ्दी भारत भाग्दै गर्दा नेपाली सेनाबाट मारिए।

ओलीले विश्वविद्यालयको नाममा मुस्ताङलाई विदेशीहरूको खेल मैदान बनाउन खोजिएको आरोप लगाउँदै भने, ‘यो बहुतै खतरनाक कुरा हो।’

‘जहाँ मान्छे छैनन् त्यहाँ विश्वविद्यालय!’, ओलीले थपे, ‘त्यो ठाउँमा खास उद्देश्यका पेड (पैसा दिइएका) मान्छेहरू मात्रै बस्छन्।’

अध्यक्ष गुरुङले भने विश्वविद्यालय होइन, सायद कलेज होला, प्लस टू कलेज। यसबारे शाक्य बौद्ध संघले जान्ने कुरा हो। फलेकमा लालपूर्जा भएको जग्गा पाएका छौं, यहाँ कलेज बनाउन भारतीय दूतावासलाई पत्र पठाएर सहयोग माग्नुपर्यो भनेर बौद्ध संघका साथीहरु निवेदन बोकेर पालिकामा आउनुभयो। त्यही आधारमा पालिकाले एउटा चिठ्ठी पठाएकै भरमा सहयोग आउँछ भने किन नगर्ने भनेर सिफारिस गरेको हुँ।

बौद्ध संघले निवेदन दिएर अनुरोध गर्नुभयो– सिफारिस गर्नुपर्यो भनेर। यहाँका स्थानीयको एउटा समस्या छ, प्लस टू पढ्नका लागि कि तिब्बत जानुपर्छ, कि भारत पुग्नुपर्छ। ३ वटा पालिकाबाट उत्पादन भएका भिक्षुहरुलाई यहीँ राख्न सके हुन्थ्यो भन्ने कुरामा समर्थन गर्नैपर्यो। बौद्ध संघले यहाँका भिक्षुहरुको थप पढाइको विषयमा एउटा कार्यक्रम राखेको थियो, त्यहाँ हामी पनि गएका थियौँ। शैक्षिक विकास गर्ने उद्देश्यलाई पालिकाले समर्थन र सहयोग गर्नुपर्यो। शैक्षिक विकासका लागि रोकतोक गर्ने कुरा त भएन।

भारतले मुस्ताङका विभिन्न ठाउँमा गुम्बा निर्माणमा आर्थिक सहयोग गरेको छ। यस्तै शैक्षिक संस्थाहरूमा पनि भारतले सहयोग गरेको छ।

अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार मुस्ताङ बुद्धिष्ट एसोसिएसनले बौद्ध कलेज खोल्ने गरी वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्षले भारतीय दूतावासमा पत्र पठाएको भए पनि यससम्बन्धी सम्झौता भने भइसकेको छैन।

फलेक क्षेत्रमा बौद्ध कलेज स्थापना गर्न करिब ७० करोड ३३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिन तयार रहेको भन्दै दूतावासले अर्थमन्त्रालयसँग अनुमति मागेपनि त्यस्तो अनुमति दिइनसकेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। मन्त्रालयले यो प्रस्ताव स्वीकृत गरिनसकेकाले दूतावास सहयोग दिन तयार रहेपनि सम्झौत भएको छैन।

सरकारका अर्का एक अधिकारीका अनुसार गाउँपालिका अध्यक्षले लिखित प्रस्ताव पठाएपछि सहयोग दिन तयार रहेको जवाफ भारतीय दूतावासले दिइसकेको छ।
‘सरकारले रोक्न चाहेन भने यो सम्झौता चाँडै हुनेछ’, उनले भने। सिधार्थअनलाइन