अमेरिकी संसदमा भारतलाई समर्थन गर्दै चीनको चिन्तित टिप्पणी, अब हुनेछ ड्र्यागन चकित ।
७ फाल्गुन २०७९, आईतवार

सि पी गुप्ता
२०७९ फाल्गुन ६ शनिबार
काठमाडौँ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भारतको कूटनीतिक विजय भएको देखिएको छ । भारतको उत्तर पुर्वि राज्य अरुणाचल प्रदेश भादेशको अभिन्न अंग हो। यस्तो प्रस्ताव अमेरिकी सिनेटमा उठेको थियो । र तीन अमेरिकी सिनेटरहरूले यो प्रस्ताव पेश गरेर भारतलाई पूर्ण समर्थन गरे। त्यति मात्र होइन, चीनले अन्यायपूर्ण रूपमा ‘सैन्य बल’ प्रयोग गरेर वास्तविक नियन्त्रण रेखाको सामान्य स्थिति परिवर्तन गर्न खोजिरहेको पनि सिनेटले दाबी गरेको छ । नरेन्द्र मोदीको सरकारले भारतको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा गरेर चीनको आक्रामकता विरुद्ध आफ्नो रक्षा गर्दै आएको आम धारणा छ।
जेफ मर्क्ले र बिल ह्यागार्टीले अमेरिकी सिनेटमा भारतको समर्थनमा प्रस्ताव पेश गरेका थिए । अर्का अमेरिकी सिनेटर जोन कोर्निनले यो प्रस्तावलाई समर्थन गरेका छन् । उनीहरूले भारतको रक्षा क्षेत्रको आधुनिकीकरणको प्रशंसा गरेको बताइएको छ। यससँगै तीन अमेरिकी सिनेटरहरूले अरुणाचल प्रदेशमा भारतले गरिरहेको कामको पनि प्रशंसा गरेका छन्, जसमा अरुणाचल प्रदेशको सीमामा पूर्वाधारको विकास, यस क्षेत्रमा अमेरिकी सहायता वृद्धि र समान विचारधाराका साझेदारहरूलाई सहयोगमा बृद्धि गरिएको छ।
मर्क्ले ओरेगनको डेमोक्रेटिक सिनेटर हुन्। जो चीनको कांग्रेस कार्यकारी आयोगका संयुक्त अध्यक्ष हुन्। हेगर्टी जापानका लागि अमेरिकी राजदूत हुन्। उनीहरु दुवै अमेरिकी सिनेटको विदेश सम्बन्ध समितिका सदस्य हुन् । कार्निन पनि एक वरिष्ठ पदासिन ब्यक्ति हुन । कार्निन जासूसी मा सिनेट चयन समिति को वर्तमान सदस्य हो। यसका साथै उनले अन्य धेरै महत्वपूर्ण पदहरु सम्हालेका छन् ।
बाइडेन् मोदी जिनपिङ
अमेरिकी सिनेटमा प्रस्तुत भएको यो प्रस्ताव विभिन्न कारणले निकै महत्वपूर्ण छ । उक्त प्रस्तावसँगै चीनलाई धेरै सन्देश पनि दिइएको छ । पहिलो, अमेरिकी सरकारले अरुणाचललाई भारतको अभिन्न अंग मानेको छ। जुन २०२० मा गलवान झडपपछि अमेरिकी कांग्रेसमा चिनियाँ आक्रामकताको आलोचना गर्ने प्रस्ताव पेश गरिएको थियो ।
दोस्रो, प्रस्तावले चीनको आलोचना मात्र गर्दैन तर बेइजिङको आक्रामकताप्रति नयाँ दिल्लीको प्रतिक्रियाको पनि प्रशंसा गर्छ। अर्को शब्दमा, नरेन्द्र मोदी सरकारले चालेका कदमहरूलाई अनुमोदन गरिएको छ। तेस्रो, अमेरिकी राजनीतिका दुवै पक्ष डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन ले प्रस्तावलाई समर्थन गर्छन्।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया