भैरहवामा बन्ने भयो एकीकृत जाँच चौकी, भारतीय कम्पनीले पायो ठेक्का

माघ २७
लामो समयको पर्खाइपछि भैरहवामा एकीकृत जाँच चौकी (आइसीपी) निर्माणको बाटो खुलेको छ। आइसीपी निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीले ठेक्का पाएको छ।
आइसीपी निर्माणको लागि संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ कार्यालयले ठेकेदार कम्पनीलाई जग्गा हस्तान्तरण गरिसकेको छ। यही माघ २२ गते कार्यालयले भारतीय ठेकेदार कम्पनी केएसएम वसिर मोहम्मद एण्ड सन्स, लखनउलाई आइसीपी निर्माणका लागि जग्गा हस्तान्तरण गरेको छ।

यससँगै यसअघि भैरहवा भन्सार कार्यालयले पार्किङको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको निर्माणस्थल खाली गराइएको छ। ठेक्काको अन्तिम कामका लागि फाइल काठमाडौं पठाएको र अबको एक साताभित्रै भारतबाट मेसिन ल्याएर काम सुरु गर्ने ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि इरशाद अहमदले जानकारी दिए।

करिब १५ वर्ष अघि नै नेपालतर्फ जग्गा अधिग्रहण गरिएपनि आइसीपी निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन। नेपालतर्फ ठेक्काका लागि काम सुरु हुने निश्चित भएपनि भारततर्फ भने ठेक्का लाग्न सकेको छैन। यद्यपि, भारतीय पक्षले पनि जग्गा अधिग्रहण गरी पर्खाल लगाउने काम भने गरिरहेको छ।

आयात–निर्यातलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याएर सबै सेवा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्य आइसीपीको हो। वीरगंज, विराटनगर, भैरहवा र नेपालगञ्ज जस्ता चल्तीका नाकामा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण हुने हो। यीमध्ये वीरगंज आइसीपी निर्माण भएर सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने नेपालगञ्जमा निर्माणाधीन र भैरहवामा निर्माण हुने अवस्थामा पुगेको हो।

आइसीपीमा अत्याधुनिक स्क्यानर जडान हुने भएकाले भन्सारमा हुने राजस्व छली र एउटै प्रज्ञापनद्वारा धेरै सामान आयात गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ। सबै आइसीपी भारतले नै बनाएर नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने हो।

यसर्थ भैरहवामा निर्माण गर्न भारतीय निर्माण कम्पनीले एक अर्ब ६१ करोड ७६ लाख भारतीय रुपैयाँमा निर्माणको काम पाएको संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ कार्यालयका आयोजना प्रमुख विदुर खडकाले जानकारी दिए। भारतीय ठेकेदारले दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी नेपाली पक्षलाई बुझाउनुपर्ने सर्त छ।

३५.११ हेक्टरमा फैलिएको आइसीपीमा आयात तर्फ ६ सय ९२ र निर्याततर्फ दुई सय ७० सम्म ट्रक पार्किङ गर्न मिल्ने छ। आइसीपी निर्माणले भन्सारसँग सम्बन्धित सबै निकाय एउटै छानामुनि हुने हुँदा निकासी र पैठारी दुवैमा सहज हुने विश्वास लिइएको छ।

यसको साथसाथै व्यापारिक लागत समेत घट्ने, मालबाहक गाडी लामो जाममा बस्न नपर्ने, हालभन्दा छिटो र सहजरुपमा सेवा प्रदान गर्न सकिनेलगायत अन्य काममा पनि सहज हुने बताइएको छ।