‘भारत र चीनले ल्याएका जस्ता सुरक्षा र रणनीतिक योजनाहरु भोलि अन्य मुलुकहरुले प्रस्ताव गरे भने नेपालले के गर्ने ?’- चन्द्रदेव भट्ट, भूराजनीतिक विश्लेषक
काठमाडौँ । बढ्दो भूराजनीतिक संघर्षबीच नेपाललाई दुवै छिमेकी भारत र चीनले आ–आफ्नो सुरक्षा राडारमा सामेल गर्न खोजेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, चीनले अघि ल्याएको नयाँ सुरक्षा कार्यक्रम ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (जीएसआई) लाई अघि बढाउन नेपालको साथ खोज्नु ।

अर्को छिमेकी भारतले भने यस अघिदेखि नै नेपाललाई बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) मा हुने सैन्य तालिममा सहभागिताको लागि ताकेता गरिरहेकै छ । साथमा भारतले आफ्नो मुलुककै विवादास्पद बनेको चारवर्षे गोर्खा भर्ती कार्यक्रम ‘अग्निपथ’ अन्तर्गत नेपालमा पनि भर्ती गर्नको लागि नेपाल सरकारको जवाफ कुरिरहेको छ ।
पूर्व राजदूत रमेश खनाल नेपालका दुवै छिमेकीले सुरक्षामा आ–आफ्नो तर्फबाट चासो राख्नु स्वभाविक भएको मान्छन् । ‘छिमेकीहरुका सुरक्षा चासो हुनुपर्छ । नेपालको पनि आफ्नो सुरक्षा चासो हुन आवश्यक छ । विदेशीको चासो हुनु स्वभाविक छ,’ उनले भने,‘हामीले कतै पनि नलागेर तटस्थ हुनु पर्छ । दुवै छिमेकी शक्तिशाली छन्, कसैको पक्ष लाग्नु हुन्न ।’

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०२२ को अप्रिलमा आयोजित बोआओ फोरम फर एसियाको वार्षिक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै पहिलोपटक जीएसआई अघि सारे । उक्त आयोजनाको ‘ब्लुप्रिन्ट’ हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन । तर राष्ट्रपति सीले अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) र क्वाड (अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारत) समूहको औचित्यमाथि प्रश्न गर्दै चीनको नेतृत्वमा जीएसआई अघि बढाउने प्रस्ताव गरेका हुन् । जीएसआई के हो र के होइन भन्ने प्रष्ट रुपमा केहि नआए पनि यो एउटा सुरक्षा कार्यक्रम रहेको चिनियाँहरुले नै प्रष्ट पारिसकेका छन् । सोहि सुरक्षा कार्यक्रमलाई अघि बढाउन चीनले नेपालको साथ खोजेको हो । नेपालमा विवादास्पद रूपमा रहेको उक्त सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम जीएसआईको संयुक्त कार्यान्वयन प्रवर्द्धन गर्न नेपाललाई चीनले नयाँ सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालय एसिया मामिला विभागका महानिर्देशक लिउ जिनसङले चीनका लागि नेपालका राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठसँग पुस १४ मा बेइजिङमा भएको भेटवार्तामा जीएसआईलाई कार्यान्वयनका लागि प्रवर्द्धन गर्न आग्रह गरेका हुन् । उक्त भेटबारे बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले औपचारिक रूपमा कुनै पनि जानकारी बाहिर नल्याए पनि भेटवार्ता भएको भोलिपल्ट पुस १५ मा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै जीएसआईसँगै ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) को कार्यान्वयन प्रवर्द्धन गर्न आग्रह गरेको हो । भेटका बारेमा कान्तिपुरलाई जानकारी दिँदै बेइजिङबाट राजदूत श्रेष्ठले भने, ‘विभिन्न विषयमा छलफल भएका थियो तर जीएसआईमा हामी सहभागी छैनौं । र, हामी हुँदैनौं पनि ।’

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘चीनले नेपालको नयाँ सरकारसँग उच्च गुणस्तरको बेल्ट एन्ड रोड सहयोगलाई अघि बढाउन, ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ र ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभको कार्यान्वयनलाई संयुक्त रूपमा प्रवर्द्धन गर्न र साझा भविष्यका साथ निकट रही चीन–नेपाल समुदायको निर्माण गर्न चाहन्छ ।’

अर्कोतर्फ भारतले विमस्टेक सैन्य अभ्यासका लागि नेपाललाई लगातार ताकेता गरेको छ । २०७८ पुसमा भारतको पुणेमा तीन दिने दोस्रो विमस्टेक संयुक्त सैनिक अभ्यासमा भएको थियो । भारतले नेपाललाई उक्त सैनिक अभ्यासमा सहभागिताको लागि आग्रह गरेको थियो । तर नेपालले भने त्यस बेला सैनिक पर्यवेक्षकको हैसियतमा मात्र एकजना महासेनानीलाई पठाएको थियो । भारतले त्यस बेला नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमा रहेका सैनिक सहचारी रामचन्द्र खत्री कार्यक्रममा सहभागी हुन पुनेमा गएका थिए । उक्त अभ्यास विपद् व्यवस्थापन प्रतिकार्य र अनुभवको आदान–प्रदान रहेको उल्लेख गरिएको थियो । उक्त अभ्यासमा नेपालसहित भारत, भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका, म्यानमार र थाइल्यान्डका सुरक्षाकर्मीले सहभागिता जनाएका थिए ।

सन् २०१८ को सेप्टेम्बरमा पुणेमै भएको पहिलो संयुक्त सैनिक अभ्यासमा पनि नेपालले सहभागिता जनाएको थिएन । नेपालले उक्त अभ्यासको लागि ३० नेपाली सैनिक पठाउने आन्तरिक गृहकार्य भइसकेको थियो । तर उक्त सहभागितालाई लिएर विरोध भएपछि काठमाडौंबाट दुई मेजर र दिल्लीस्थित नेपाली सहचारी गरी ३ जना पर्यवेक्षकका रुपमा मात्र गएका थिए । त्यसबेला ६ दिनको संयुक्त अभ्यास आयोजना गरिएको थियो । उक्त अभ्यास सेप्टेम्बर १० देखि १५ सम्म थियो । नेपालका तत्कालिन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा संयुक्त अभ्यासको समापन कार्यक्रममा जाने तय भएको थियो । तर अभ्यासका बारेमा नेपालमा विरोध हुन थालेपछि तत्कालिन केपी शर्मा ओली सरकारले उक्त अभ्यासमा नेपालको तर्फबाट सहभागिता नजनाउने निर्णय गरिदियो ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसबेलाको सत्तारुढ दल नेकपा भित्रैबाट उक्त अभ्यासमा सहभागिता जनाउने सम्बन्धमा विरोध भएपछि नेपाली सेनालाई जानबाट रोक्ने निर्णय गरेका थिए । नेपालले सुरुवातमा सहभागिता जनाउने वचन दिएपनि अभ्यासका लागि नजाने भएपछि भारत रिसाएको थियो । उक्त अभ्यासमा भारत, भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका, म्यानमार र थाइल्यान्डका सुरक्षाकर्मीले सहभागिता जनाएका थिए । विमस्टेकमा नेपालले सहभागिता नजनाएपछि भारतीय सेनाका तत्कालिन सेनाध्यक्षहरु विपिन रावत र मनोज मुकुन्द नरवाणेले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

भारतले आफ्नो नयाँ ४ वर्षे गोर्खा सैनिक भर्ती योजना अग्निपथबारे नेपालको निर्णय कुरेर बसेको छ । अग्निपथ भर्नालाई लिएर नेपालमा विवाद भएपछि भर्ती अस्थायी रुपमा रोकिएको थियो । नेपाल सरकारले आन्तरिक गृहकार्य गर्नुपर्ने भनेपछि भदौ ९ मा बुटवल र भदौ १६ मा धरानमा हुने भनिएको गोर्खा सैनिक भर्ती कार्यक्रमको प्रक्रिया स्थगित थियो । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको पूर्ववर्ति सरकारले निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले नै उक्त अग्निपथ सैनिक भर्नाको बारेमा निर्णय गर्ने सन्देश भारतलाई पठाएको थियो । त्यस बेला अग्निपथ भर्ना सम्बन्धमा सत्ता गठबन्धन कांग्रेस र माओवादी तथा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेमात्र होइन, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि चासो व्यक्त गरेकी थिइन् ।

भदौ १५ मा भारतीय मिडियाहरुसँग कुरा गर्दै भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकर शर्माले अग्निपथको बारेमा नेपालका राजनीतिक दलहरुबीच छलफल हुने र आवश्यक विषय भारतसँग बुझ्ने पनि बताएका थिए । ‘नेपालले अहिले केहि समयको लागि स्थगित गरेको हो । नेपालमा राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गर्नुपर्छ । छिटो नै यस विषयमा थाहा हुन्छ,’ राजदूत शर्माले भारतीय मिडियासँगको अन्तरवार्तामा भनेका थिए,‘त्रिपक्षीय सन्धीको बारेमा के हुन्छ भन्ने छ ? ७५ प्रतिशत डिमोरालाइज (निराश) हुन्छन्, त्यसले समाजमा के प्रभाव पर्छ ? मलाई लाग्छ, भविष्यमा यस विषयमा निर्णय हुन्छ । अहिले नेपालमा निर्वाचनको समय छ ।’ अग्निपथमा भर्ती भएकामध्ये २५ प्रतिशतलाई नियमित सेनामा राख्ने र ७५ प्रतिशतलाई चार वर्षपछि फिर्ता पठाउने मोदी सरकारले नयाँ सैनिक कार्यक्रम ल्याएपछि विवाद भएको हो ।

नेपालमा अग्निपथ अन्तरगत नियमित गोर्खा भर्ती स्थगन भएको सम्बन्धमा भारत सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट प्रतिक्रिया दिइसकेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बाग्चीले भदौ ९ मा नयाँदिल्लीमा आयोजित मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा यससम्बन्धी सोधिएको प्रश्नमा अग्निपथ कार्यक्रमअन्तर्गत गोर्खा सैनिक भर्ती निरन्तर रहने बताएका थिए । ‘हामीले गोर्खा सैनिकलाई लामो समयदेखि भर्ती गरिरहेका छौं । हामी भारतीय सेनामा अग्निपथ कार्यक्रम अन्तर्गत गोर्खा सैनिक भर्तीलाई निरन्तरता दिने छौं’ उनको भनाई थियो । उनले यस विषयमा हालसम्म यहि तथ्यांकमात्र रहेको बताएका थिए ।

अग्निपथ कार्यक्रम चार वर्षे सैनिक कार्यक्रममात्र भएपछि बढी विवादमा आएको हो । भारत र बेलायतले सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार भारतीय सेना र बेलायती सेनामा नेपाली युवाहरुलाई भर्ती गर्दै आइरहेको छ । ‘अग्निवीर’ का रूपमा भर्ती हुने सैनिक मध्ये २५ प्रतिशतलाई स्थायी गरिनेछ भने ७५ प्रतिशतलाई करिब ११ लाख भारुसहित फिर्ता गरिनेछ । चार वर्ष हतियार र विस्फोटक पदार्थ चलाउन सिकेर फेरि बेरोजगार हुने युवाका लागि कस्तो नीति बनाउने भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले कुनै छलफल गरेको छैन । चार वर्ष सेवा गरेपछि फेरि बेरोजगार हुनुपर्ने र यसले अध्ययन र भविष्य अस्तव्यस्त हुने भन्दै भारतमा युवाले हिंसात्मक प्रदर्शन गरेका थिए । तर भारत सरकारले योजना लागू गरेर भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।

भारत सरकारले पेन्सन बजेट कटौतीका लागि अघि सारेको सैन्य सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ‘अग्निपथ’ योजना ल्याएको हो । यसअन्तर्गत १७ देखि २३ वर्षसम्मका युवालाई ‘अग्निवीर’ का रूपमा भर्ना लिइँदै छ । ‘अग्निवीर’ हरूले मासिक ३० हजार भारु तलब पाउनेछन् । पेन्सनसहितको अन्य सुविधा भने पाउने छैनन् । भारतले पहिलो चरणमा ४ वर्षसम्म ४६ हजारका दरले युवालाई सुरक्षा फौजमा भर्ना लिने योजना बनाएको छ । भारत र चीनले आफ्नो सुरक्षा अवधारणालाई सहयोग गर्न नयाँ अवधारणाहरु ल्याइरहँदा यी दुवै मुलुकहरुसँग नेपालले संयुक्त सैनिक अभ्यास पनि गर्दै आइरहेको छ । साथै, यी मुलुकहरुसँग सहयोग, भ्रमण र अध्ययन आदान–प्रदान पनि भइरहेका छन् ।

भूराजनीतिक जानकार चन्द्रदेव भट्ट सानो राज्य र ठूला राज्यहरुको ‘डाइनामिक’ परिवर्तन भएको मान्छन् । ‘ठूला राष्ट्रहरुको आफू बलियो बन्नको लागि साना राज्यहरुको साथ लिन महत्वपूर्ण रुपमा आएका छन् । चीन र भारतको लागि नेपाल रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण छ । उदाहरणको लागि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लाई हेर्दा पनि हुन्छ । नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईको सदस्य भएको हो । तर नेपालले हालसम्म कुनै पनि परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको छैन । तर चीनले नेपालमा भएका पहिलेका परियोजनाहरुलाई नै बीआरआई अन्तर्गत भनिदियो,’ उनले भने ।

भट्ट नेपालले नियमित गोर्खा भर्तीबाट नेपालीले फाइदा लिने पनि पछिल्लो समय भारतले ४ वर्ष अग्निपथ परियोजना ल्याएपछि नेपाल पक्षलाई गाह्रो भएको ठान्छन् । उनले नेपालका छिमेकीहरु रणनीतिक र सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट मात्र आएको उल्लेख गर्दै त्यसको लागि नेपालले ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ मा जोड दिनु पर्ने बताए ।

‘भारत र चीनले ल्याएका जस्ता सुरक्षा र रणनीतिक योजनाहरु भोलि अन्य मुलुकहरुले प्रस्ताव गरे भने नेपालले के गर्ने?’ उनको प्रश्न छ,‘चीनले जीएसआई सुरक्षा अवधारणा ल्यायो । भोलि अर्को मुलुकले पनि यस्तो अवधारणा ल्याउँदा हामीले के गर्ने?