सात वर्षअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला उनले आफ्नो भ्रमणलाई ऐतिहासिक र अभूतपूर्वरूपमा सफल साबित गर्न हदैसम्मकै प्रचारप्रसार गरे गराए । अब भारतमाथिको व्यापारिक निर्भरता समाप्त हुन्छ, नेपालले अब व्यापार घाटा भोग्ने दिन गए, उत्तरी छिमेकी चीनले हामीलाई सस्तो इन्धन, ग्याँस र सबै आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउँछ, सामुद्रिक मार्गसम्म हाम्रो पहुँच हुनेछ, आधा दर्जनजति बन्दरगाह र सुक्खा बन्दरगाह प्राप्त हुन्छलगायत नानाथरीका उपलब्धिहरू बखान गराएका थिए । नेपालका अधिकांश सञ्चारमाध्यम पनि विषयवस्तुको तहसम्म नपुगी एकोहोरोरूपमा प्रशंसा गरिरहेका थिए तर विगत सात वर्षमा चार वर्षजति त ओली नै देशका प्रधानमन्त्री थिए तर पनि चीनले किन निरन्तररूपमा उपेक्षा गर्दै आएको छ ? विगत नौ वर्षमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूसित भर्चुअल माध्यमबाट र प्रत्यक्षरूपमा पनि प्रशिक्षण प्राप्त नगर्ने उच्च तहका वामपन्थी नेताहरू विरलै होलान् तर पनि उत्तरी नाकाको निर्बाध सञ्चालन किन हुन सकिरहेको छैन ? भूपरिवेष्टित मुलुक नेपाललाई पारवहन सुविधा दिन सहमत भएको चीनले पटक–पटक व्यापारिक नाका बन्द गरेर हाम्रो उपहास गरे पनि त्यसको उचित समाधान खोज्ने काम किन भइरहेको छैन ? मधेस आन्दोलनका कारण दक्षिणी नाका बन्द हुँदा भारतविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जाने र संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गएर यस विषयमा प्रश्न उठाउनुपर्ने माग गर्ने राष्ट्रवादीहरू अहिले किन चुप लागेर बसेका छन् ?

सन् २०१६ मा नेपाल र चीनबीच पारवहन सुविधा उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीका पालामा भएको यो सम्झौतापछि नेपालले चिनियाँ सडकमार्ग हुँदै समुद्रसम्मको पहुँच सुविधा पाएको थियो । तर त्यसयता चीनले दुई मुलुकबीचका प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानी–खासा र रसुवागढी–केरुङ धेरैपटक बन्द गरेको छ । अहिले पनि दुवै नाका बन्द सरह नै छन् ।

दुवै मुलुकबीचको पारवहन सम्झौता मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार पनि भूपरिवेष्टित मुलुकलाई पारवहन सुविधामा अवरोध गर्नेगरी नाका बन्द गर्न पाइँदैन । तर नेपालसँगको व्यापारिक गतिविधिको हकमा चीनले आफ्नै सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई तिलाञ्जलि दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार नेपालको पारवहन सुविधाको अधिकारलाई चीनले रोक्नु गलत हो । हाम्रो देशले आफ्नो अधिकारका लागि आवश्यक भए अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट पनि यस विषयलाई अब उठाउन सक्नुपर्छ । किनभने विगत छ वर्षदेखि नाका बन्द भएबाट नेपालले धेरै क्षति उठाउनुपरेको छ । चीन आफैंले समुद्रसम्मको पहुँचका लागि नेपाललाई पारवहन सुविधा दिएको छ । दुवै मुलुकबीच यसबारेमा सम्झौता भइसकेको छ तर चीनले एकतर्फीरूपमा धेरैपटक नेपालसँगको नाका बन्द गरेको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय कानून र दुवै मुलुकबीचको सम्झौताविपरीत हो र नाका बन्द गरिदिएपछि पारवहन सुविधा दिएको भन्नुको कुनै औचित्य छैन । २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प आउनुअघि चीनसँगको व्यापारमा खासै ठूलो समस्या थिएन । दुई मुलुकबीचको व्यापारमा प्रमुख नाका बनेको तातोपानी–खासाबाट अर्बौं रुपैयाँबराबरका चिनियाँ सामान आउने गरेको थियो । केही वस्तु नेपालबाट पनि निकासी भइरहेको थियो । दुई मुलुकबीचको अर्को सानो नाका रसुवागढी–केरुङबाट पनि व्यापारिक गतिविधि चलेकै थियो । तर भूकम्पपछि शुरू भएको व्यापारिक अवरोध अहिलेसम्म पनि खुल्न सकेको छैन । दुवै नाका सञ्चालन नगर्न चीनले विभिन्न बहाना गर्दै आएको छ । सामान बेच्ने तर लैजान नदिने यो चीनको कुन नीति हो ? अहिलेसम्म पनि नेपाली व्यापारी र अधिकारीले चीनको यस मनसायलाई बुझ्न सकेका छैनन् ।

भूकम्पपछि नेपालले आफ्नोतर्फको सडक मरम्मत गरे पनि चीनले तातोपानी नाका खोल्न चासो नदेखाएको कारण कारण धेरै लामो समयदेखि यो सञ्चालनमा आएको छैन । चीन जस्तो विश्वको उदाउँदो आर्थिक शक्ति राष्ट्रको निम्ति तातोपानी नाका र अरनिको राजमार्गको मरम्मत ठूलो काम थिएन तर चीनलाई आफ्नो लाभ हुने काम मात्रै गर्न मन पर्छ । तातोपानी नाका सुचारु नभएपछि चिनियाँ बचारमा निर्भर नेपालको निर्यात व्यापार ध्वस्त नै भएको छ भने आयात व्यापार पनि चीनको इच्छामा निर्भर छ । तातोपानी नाका सुचारु नभएपछि अब चीनको नीति र नियतप्रति नै शङ्का गर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । नेपालले आफ्नोतर्फबाट नाका खोलेर व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन गर्न निरन्तररूपमा अनुरोध गरे पनि चीनले लामो समयसम्म बहानाबाजी मात्रै ग¥यो । पछिल्लो समय सामान बोकेका केही कन्टेनर मात्रै पास हुने व्यवस्था भएको छ । नाकामा मानवीय आवागमन पूर्णरूपमा निषेध गरिएको छ । नेपाली विद्यार्थीहरू जो चीनमा अध्ययनरत थिए, तिनीहरूलाई त अध्ययनको निम्ति पनि चीन जान दिइएको छैन । पाँच सयजति नेपाली विद्यार्थी निकै समयसम्म मानसिक तनावमा छन् र आफ्नो भविष्यप्रति चिन्तित पनि । अहिलेसम्म पनि यो समस्याको समाधान भएको छैन ।

चीनले शुरूमा खासा बजारमा भूकम्पका कारण क्षति पुगेको र पुनर्निर्माणपछि भन्सार सञ्चालन हुने भनेको थियो । सात वर्ष बित्दा पनि खासा बजार खुलेको छैन । नेपाल सानो देश भएको कारणले पनि चीनले ध्यान नदिएको हुन सक्छ । नेपाल र चीनबीचको व्यापारमा समस्या आएपछि दुई मुलुकबीचको व्यापारिक गतिविधि पनि अन्य मुलुकको जस्तो बन्न सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा नेपालको निर्यात भारतलगायत अन्य मुलुकमा उल्लेख्यरूपमा बढेकामा चीनतर्फ उल्टै घटेको छ । नेपालको गत वर्ष कुल वस्तु निर्यात ४१.७ प्रतिशतले बढेको थियो । यसमा भारत तथा अन्य मुलुकलाई क्रमशः ४५.९ प्रतिशत र ३०.४ प्रतिशतले बढेकामा चीनतर्फको निर्यात उल्टै २०.४ प्रतिशतले घटेको छ । गत आर्थिक वर्षमा चीनबाट दुई खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँका सामान आयात भएको थियो । निर्यातको सवालमा मात्र होइन, आयातमा पनि चीनसँगको व्यापार धेरै बढ्न सकेको छैन । गत वर्ष भारतबाट हुने आयात १३.२ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । २०७२ अघि प्रतिशतका आधारमा हेर्दा चीनको व्यापार भारतभन्दा धेरैले हुने गरेको थियो ।

नेपाली व्यापारीका सामान बोकेका करीब पाँच सय कन्टेनर चीनतर्फ रोकिएका छन् । लत्ताकपडा, मोबाइल, जुत्ताका कच्चा पदार्थ, ओखर, स्याउ, अदुवा, सुन्तला, लसुनलगायत सामग्री बोकेका ट्रक रोकिएका छन् । यसमध्ये धेरैजसो सामान दशैं र जाडोका निम्ति हुन् । दुई नाकाबाट विगतमा दैनिक अढाई सय कन्टेनर आउने गरेकामा अहिले रोकिएको छ । यदाकदा कुनै चिनियाँ नेताको भ्रमण हुन लाग्दा वा कुनै नेपाली नेताको चीन भ्रमण हुन लाग्दा दुई/तीन दिनसम्म दुई/चार कन्टेनर नेपालतर्फ पठाउने गरिन्छ, त्यसपछि अवस्था फेरि जस्ताको त्यस्तै । एकपटक फेरि पनि दुई दिनमा आठवटा कन्टेनर छाडिएको छ, त्यो पनि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको तेस्रो वरीयताका नेता एवं राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली झान्सु नेपाल भ्रमणमा रहेका कारणले
मात्रै ।

२०७२ वैशाखमा आएको भूकम्पपछि त चार वर्षसम्म त पूर्णरूपमा नै तातोपानी नाका बन्द रहेको थियो । भूकम्पले क्षतिग्रस्त मितेरी पुललगायत दुवैतिरका संरचना पुनर्निर्माणपछि नाका कारोबार २०७६ जेठबाट पुनः सञ्चालनमा आएको थियो । त्यसयता नाका नै बन्द न सञ्चालनको अवस्थामा छ । नेपालले आफ्नोतर्फको भौतिक संरचनाको त तत्काल मरम्मत ग¥यो तर चीनले भने उपेक्षा गर्दै चार वर्ष समय लगाउने काम ग¥यो । त्यसयता डेढ दर्जनपटक यो नाका बन्द हुने र सञ्चालन हुने क्रम चल्दै आएको छ । कतिपयले नेपालको संसद्बाट एसिसी सम्झौता पारित भएको कुरा चीनलाई मन नपरेकै कारण चीनले नाकामार्फत व्यापारमा अवरोध पु¥याएको टिप्पणी गर्दैछन् तर एमसिसी पारित भएको त यस वर्षमा न हो । नाका त विगत सात वर्षदेखि बन्द छ । फेरि नेपालले के गर्ने र नगर्ने अनुमति चीनसित किन लिनुप¥यो ? पारवहन सुविधा रोक्नु असल मित्रताको परिचायक भने होइन ।