प्रतिवेदनअनुसार ०७८ सालमा जातकै आधारमा विभिन्न प्रकृतिका ८८ वटा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना भएका छन् ।

त्यसमध्ये १० वटा घटनामा मात्रै जिल्ला अदालतहरूबाट कानुनी उपचार भएको छ । त्यसमध्ये पनि तीन वटा मुद्दामा मात्रै दोषीउपर सजाय भएको छ, बाँकीले सफाइ पाएका छन् । हाल ३४ वटा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् भने प्रतिवादी फरार हुँदा १९ वटा मुद्दा प्रहरी कार्यालयमै थन्किएका छन् । १३ वटा मुद्दामा भने कानुनी प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन । १२ वटा मुद्दा भने मिलापत्रमा टुंग्याइएको छ । वर्तमान कानुनअनुसार जातीय विभेद र छुवाछुतका मुद्दा सामाजिक अपराध र सरकारबादी मुद्दा हुन् । तर, अनुसन्धान अधिकारीको लापरबाहीका कारण पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।