नेपालमा वि.आर.आइ परियोजना अन्तर्गतका आयोजना हरुमा ऋण सहयता लिन नेपाल सरकारले अनिच्छा देखाएपछी चिनले हिमालयन रेल परियोजनाको नाम बाट नेपाललाई ऋण प्रबाह गर्न खोजिरहेको छ।

नेपालको अर्थतन्त्र लाई कमजोर बनाएर आफ्नो प्रभावलाई बढाउने कार्यमा चिनको सक्रियता बढ्दै गइरहेको छ।नेपालले समयमा सचेत नहुने हो भने आर्थिक बिकासको नाममा दिने यस्ता ऋणले भबिस्यमा श्रीलंकाको जस्तै अवस्था हुने कतिपय विज्ञहरुको धारणा रहेको छ।सिमावर्ती क्षेत्रमा रेल संचालन पुर्याउने उदेश्यले चिनले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न नेपाल -चीन रेल वे परियोजना अघि बढाएको छ।यो धेरै महँगो परियोजना हो यस बारेमा बेलैमा सचेत हुन जरुरी रहेको छ।

चिनले आफ्नो सिमा भित्र रेल कनेक्टिभिटीमा द्रुत बिकास गरेको भएपनी नेपालको सिमानामा ट्रान्स हिमालयन रेल वे को कुरा भनेको चिनको ऋण प्रवाह गर्ने रणनीति मात्र हो।चिनले तिब्बतको केरुङ्गलाइ काठमाडौ जोड्ने प्रस्तावित चिन-नेपाल क्रस वोर्डर रेल वे परियोजनाको सम्भाब्यता अध्ययन गर्न वेइजिङ्गले बारम्बार दबाब दिदै आइरहेको छ।

यस अघि केरुङ्ग देखि काठमाडौ सम्म प्रस्तावित १२१ किलोमीटर रेलमार्ग को प्राबिधिक अध्ययन पुर्ब साम्भायता अध्ययन सन २०१८ मा चाइना रेल वे फर्स्ट सर्बे एण्ड डिजाइन ईन्स्टिच्युट ले गरेको थियो तर त्यो अध्ययन चिनले अहिले सम्म सार्वजनिक गरेको छैन।सार्बजनिक नगरिएको सो अध्ययनले उक्त रेल वे परियोजना सन्सारकै सबै भन्दा कठिन ,जोखिम पुर्ण र अत्याधिक महङो हुने आकलन गरेको छ।

प्रस्तावित रेल मार्ग उच्च भु-भाग ढलान अस्थिरता र तिब्र भुकम्पको जोखिम रहेको क्षेत्र  पनि हो।तिब्बत को पठार देखि नेपालको तल्लो अपत्यका सम्मको ढाचा निकै ओरालो रहेको छ र नेपाल भित्रको रेल ले लाङटाङ ,रोल्वालिङ्ग र सगरमाथा क्षेत्रका संरक्षित क्षेत्र हरु हुँदै जाने छ।यदि यो रेल संचालनमा आयो भने सगरमाथा लाई समेत खतरा पुर्ण अवस्था सिर्जना हुने छ र त्यहाको भौगोलिक विविधता लाई पनि ठूलो असर पार्ने भु-गर्व विदहरुले अनुमान गरेका छन।यो रेल वे मार्ग संचालन गर्दा एकातिर पर्यावरणिय असर हुन्छ भने अर्को तर्फ यस्को लागत नेपालले चुक्ता गर्न नसक्ने हुन्छ।

चीनिया ऋण सहयता बन्ने यो  रेल वे को लागत नौ खर्ब रुपैयाँको अनुमान गरिएको छ,यो सबै नेपालको लागि चीनिया ऋण हुनेछ।नेपालले यत्रो ऋण तिर्न सक्ने सम्भावना न्यून छ किनकि यो रेल वे परियोजना बाट नेपालले आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था हुदैन किनकी नेपालको निर्यात व्यापार चीन सङ लगभग ठप्प जस्तै छ।केरुङ्ग -काठमाडौ रेल ट्राकको अध्ययन पूरा गर्न  नौ बर्ष लाग्ने र सम्भाब्यता अधययन खर्च मात्रै करिब ५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ,यो रकम नेपालको १ बर्षको राजस्व बराबरको रकम हो।नेपालको तर्फबाट करिब ९८ प्रतिशत रेलमार्गमा सुरुङ्ग र पुल हुनेछ र आयोजनाको लागत सोचे भन्दा धेरै हुनेछ ।

त्यसै गरि यदि रेल वे आयोजना पूरा भएपनी चिनको उक्त परियोजना निर्माणको ऋण तिर्न कम्तीमा ४० बर्ष लाग्नेछ।यदि समय सिमा भित्र ऋण चुक्ता नगरे उक्त रेल वे ट्राक ९९ बर्ष को लागि चीनिया स्वामित्वमा जानेछ।त्यसकारण नेपाल सरकारले चीनिया ऋणमा चासो देखाउन नहुने विज्ञहरुको सुझाब रहदै आइरहेको छ।काठमाडौ -चीन रेल परियोजना महँगो हुने र कठिन हुने हुदा निर्माणमा अधिक खर्च नेपाल ले वहन गर्न नसक्ने हुदा यस्ता चीनिया महत्वाकांक्षी र स्वार्थ लुकेका आयोजना हरुलाइ कुनै पनि शर्तमा नेपालमा निर्माण अनुमती दिनु नहुने आम जनमानसको बुझाइ रहेको छ।