आर्थिक संकटको जुन जालमा अहिले श्रीलङ्का परेको छ सोही जालमा पाकिस्तान पनि तीब्र रूपमा पर्दै जाँदैछ। पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा भण्डार निम्न स्तरमा पुगेको छ। जसको कारण अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोषले राहत प्याकेज दिनभन्दा अघि पाकिस्तानको अघि कडा शर्त राखिदिएको छ।

चाहे श्रीलङ्का होस् वा पाकिस्तान दुवै देशको यस अवस्थाको जिम्मेवार उनीहरूका घनिष्ठ मित्र मानिएको चीन हो। चीनले सधैँ आफू यी देशहरूको भलो सोच्ने र यिनीहरूका भलाईका लागि काम गर्ने भन्दै झुटको जालो बुनेको थियो।

गत धेरै वर्षदेखि विशेषज्ञहरूले कम्ती र मध्यम आय भएका राष्ट्रहरूलाई चीनको ऋण जालोलाई लिएर चेतावनी दिइरहेका थिए। तर विशेषज्ञहरूको चेतावनीलाई पाकिस्तान र श्रीलङ्काले अन्देखा गर्दै आइरहेका थिए। यसै कारणले चीनले आफ्नो महत्त्वकांक्षी परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत श्रीलङ्का र पाकिस्तान जस्ता कमजोर राष्ट्रहरूमा अरबौं जलरको प्रोजेक्ट प्राप्त गर्नमा सफल भएको हो।

श्रीलङ्का र पाकिस्तानमाथि हाल ऋणको भार यति बढको छ कि अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाहरूले पनि अहिले राहत प्याकेज जारी गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्।

चीनको ऋणले गर्दा दुवै राष्ट्रलाई कंगाल बनाएको छ

पाकिस्तान र श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कटको पछाडि थुप्रै कारणहरू जिम्मेवार छन्। यसका लागि सरकारदेखि लिएर कोरोना महामारीसम्मको ठुलो हात रहेको छ। तर यसक कुरामा कुनै शङ्का छैन कि चीनको ऋणले यिनीहरूको आर्थिक सङ्कटमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। त्यहीँ अमेरिका र भारतसहित थुप्रै देशहरूले चीनको बीआरआई परियोजनाको कडा शब्दमा निन्दा गरेको थियो। यद्यपि उक्त निन्दालाई आँखिओझेल गर्दै पाकिस्तान र श्रीलङ्का सचेत हुनुको सट्टा चीनकै हितैषी बनिरहे। अमेरिकाको भनाइअनुसार चीनले बीआरआई परियोजनाको माध्यमले विकासशील देशहरूलाई आफूमाथि निर्भर हुन बाध्य गराइरहेको छ। तर चीनले उक्त आरोपहरूलाई खण्डन गर्दै आइरहेको छ। विकासशील देशलाई आफूले आवश्यक राशी उपलब्ध गराएको चीनको भनाइ छ।
पैसाको लालच देखाएर चीनले बनाइरहेको छ आर्थिक गुलाम

चीनको खोक्रो दाबीहरूलाई पाकिस्तान र श्रीलङ्का ऋणको जालोमा मात्र फसिएका छैनन् तर अरबौँ डलरको परियोजना पनि अधुरो रहेको छ। उक्त राष्ट्रहरूमा गरिबी यति धेरै बढेको छ कि अरबौँ डलरको परियोजनामाथि काम गर्ने र ऋण तिर्ने विषयहरूमा उनीहरू सोच्न पनि सकिरहेका छैनन्।

यस्तो स्थितिमा उक्त राष्ट्रहरूले आफ्नो देशलाई आर्थिक सङ्कटबाट उकास्न चीनमाथि नै सहयोगको लागि हात फैलाउन बाध्य बनेका छन्। चीनको झुठो वाचाहरूलाई विश्वास गरेर पाकिस्तानले आर्थिक सुधारको विषयमा सोच्न सकिरहेको छैन। चीनले पाकिस्तानलाई आर्थिक सहायकको रूपमा प्रस्तुत गरेर पाकिस्तानलाई आफू सामु नतमस्तक पार्ने जालो बुनिरहेको छ।

चीनले बीआरआईकै माध्यमले पाकिस्तानलाई जस्तै श्रीलङ्कालाई पनि धोका दिएको हो। यसमध्ये अधिकांश परियाजना हन्बनटोटा बन्दरगाहमा धुलो खाइरहेका छन्। यो बन्दरगाह दक्षिणी श्रीलङ्कामा पूर्व-पश्चिम समुद्री मार्गको नजिक अवस्थित छ। बन्दरगाहको निर्माण २००८ मा शुरु भएको थियो, जसको लागि चीनले लगभग १.३ बिलियन अमेरिकी डलरको ऋण दिएको थियो।

आरम्भमा चीनले श्रीलङ्कालाई यस बन्दरगाहको विकासको सपना देखाएको थियो। चीनले उक्त बन्दरगाह हिन्द महासागरअन्तर्गत एउटा महत्त्वपूर्ण व्यापार मार्गमा अवस्थित छ भनेर सपना देखाएको थियो। तर, श्रीलङ्कालाई यस बन्दरगाहबाट कुनै प्रकारको लाभ भएन। यसै कारण थियो कि श्रीलङ्काको सरकारले ऋण तिर्नु पर्ने डरले जानी जानी बन्दरगाहलाई ९९ सालको लागि एउटा चीनी कम्पनीलाई लीजमा दियो।

हन्बनटोटा बन्दरगहको नजिक राजपक्षे विमानस्थल छ। यसलाई चीनसँग २०० मिलियन डलर ऋण लिएर बनाइएको थियो। तर उक्त विमानस्थलको प्रयोग भने कम मात्रामा हुने गर्दछ। यस्तो अवस्थामा आफ्नो बिल तिर्ने क्षमता पनि विमानस्थल कर्तृपक्षसँग थिएन। जसको फलस्वरूप विमानस्थलको प्रयोग हुन छोड्यो र चीनी कम्पनीले अहिले उक्त विमानस्थलको प्रयोग आफ्नो लाभको लागि गरिरहेको छ।

तर ऋणको पैसामा भने कुनै प्रकारको छुट दिएको छैन। यसै कारणले चीनको ऋण चुक्ता गर्ने चक्करमा नै श्रीलङ्का विदेशी मुद्रा भण्डार रित्तिएको हो।

अर्कोतिर यस्तै प्रकारले चीनले सीपीईसीसँग सम्बन्धित थुप्रै परियोजनाहरूलाई हालसम्म पनि पुरा गरेको छैन। पाकिस्तान सरकारअनुसार सीपीईसको कैँयौँ प्रोजेक्ट त अहिलेसम्म शुरु पनि गरिएको छैन वा ढिलो भइरहेको छ। कति प्रोजेक्ट अधुरो छन् कति बीचमा झुण्डिएका छन्, तरै पनि पाकिस्तानमाथि चीनको ऋण भने वर्षेनी बढ्दै गइरहेको छ।

पाकिस्तानको वित्त मन्त्रालयद्वारा जारी दस्तावेजअनुसार जून २०१३ मा पाकिस्तानको मोठ सार्वजनिक र सार्वजनिक रूपले प्रमाणित विदेशी ऋण ४४.३५ बिलियन डलर थियो, जसमा केवल ९.३ प्रतिशत चीनको ऋण थियो। आईएमएफअनुसार अप्रेल २०२१ सम्म विदेशी ऋण बढेर ९०.१२ बिलियन डलर भएको थियो। जसमध्ये केवल चीनको मोठ विदेशी ऋण २७.४ प्रतिशत थियो।

वास्तवमा पाकिस्ताले आउँदो तीन वर्षमा चीनलाई दुई गुणाभन्दा अधिक तिर्नुपर्ने आवश्यकता पर्नेछ।  चीनले विश्वका विकासोन्मुख देशहरूलाई मुख्यतया राजमार्ग, रेलमार्ग, बन्दरगाह, विद्युत उत्पादन प्लान्ट, खनिज उत्खनन आयोजना आदिका लागि सहज रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको ठुलो ऋणको प्रलोभनमा अधिकांश देशहरू प्रलोभनमा परेको छ ।

आफ्नो विश्वव्यापी वर्चस्व सुनिश्चित गर्नका लागि विभिन्न परियोजनाका लागि ऋणहरू दिएपछि चिनियाँ ऋण तिर्न नसकेपछि आर्थिक सङ्कटको भुमरीमा अधिकांश देश पर्ने निश्चित देखिएको छ । फलस्वरूप यी देशहरूले ती परियोजनाहरूको दीर्घकालीन अख्तियार चीनलाई हस्तान्तरण गर्न वा चीनलाई आफ्नो सार्वभौमसत्ता विरुद्ध हुने विभिन्न फाइदाहरू दिन बाध्य हुनेछन्।