काठमाडौ: म्यान्मारको सैनिक सरकारले प्रस्तावित नेपाली राजदूतका लागि एग्रिमो (सहमति) दिने शंका उत्पन्न भएको छ । पछिल्लो समय म्यान्मार सरकार विदेशी मामिलामा संवेदनशील भएपछि म्यान्मारका लागि प्रस्तावित नेपालका राजदूत हरिश्चन्द्र घिमिरेको एग्रिमो कहिले आउँछ भन्ने अनिश्चितता थपिएको हो । त्यस्तै, मलेसियाका प्रस्तावित राजदूत डिल्लीराज पौडेलका विषयमा पनि जानकारी आएको छैन ।

संसदीय सुनुवाइपछि नेपाल सरकारले प्रस्तावित राजदूतका लागि एग्रिमो मगाउन पत्राचार गरेको तीन महिना हुन लाग्दासमेत म्यान्मार र मलेसियाबाट कुनै जवाफ आएको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले जेठको दोस्रो साता एग्रिमोका लागि सम्बन्धित मुलुकहरूमा पत्राचार गरे पनि सोमबारसम्म कुनै पनि जवाफ प्राप्त भएको छैन । नेपालका मित्रराष्ट्र म्यान्मार र मलेसियाबाट यति लामो समय एग्रिमो नभएको पहिलो पटक नै भएको परराष्ट्रका एक अधिकारी बताए । देउवा सरकारले चैत २४ मा म्यान्मार र मलेसियासहित २० देशमा राजदूत सिफारिस गरेको थियो । तीमध्ये १८ देशमा नेपालका तर्फबाट राजदूत नियुक्त भएर सम्बन्धित दूतावमा पुगिसकेका छन् । जेठ ८ मा म्यान्मारका लागि प्रस्तावित राजदूत पौडेल पनि समितिबाट अनुमोदित भएका थिए । अनुमोदन भएलगतै सोहि साता परराष्ट्र मन्त्रालयले एग्रिमोका लागि अन्य मुलुकका प्रस्तावित राजदूतहरूसँगै सम्बन्धित मुलुकमा पत्राचार गरेको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले म्यान्मारस्थित नेपाली दूतावास र मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासलाई पत्राचार गर्दै एग्रिमोको सम्बन्धमा बुझ्नका लागि निर्देशन दिएको थियो । तर ती मुलुकका पदाधिकारीले नेपाली प्रतिनिधिलाई चाँडो नै एग्रिमो पठाउने प्रतिबद्धता गरेका परराष्ट्रका अर्का एक अधिकारीले बताए । तर कहिलेसम्म आउँछ भन्ने बारेमा उनीहरूले प्रस्ट भने पारेका छैनन् । नेपालबाट अहिलेसम्म १३ राजदूतले म्यान्मारमा गएर जिम्मेवारी पूरा गरिसकेका छन् । तर यो समस्या पहिलो पटक आएको हो । यस्तै, मलेसियामा यसअघि नेपालबाट तीन राजदूतले जिम्मेवारी पूरा गरिसकेका छन् । उनीहरूको एग्रिमो लिने समयमा यति ढिला भएको थिएन ।

म्यान्मारमा नेपाललाई लिएर मात्र होइन, विदेश राजदूत आफ्नो मुलुकमा आउने सम्बन्धमा सैनिक शासनले कडा कदम चालेको छ । सन् २०२१ को फेब्रुअरी १ मा म्यान्मारमा सैनिक ‘कु’ भएको थियो । त्यसलगत्तै सेनाले लोकतन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुचीसहित अन्य नेतालाई नजरबन्दमा राख्ने तथा जेल हाल्ने गरिएको थियो । त्यसयता सेनाले नै शासन गर्दै आइरहेको छ ।