काठमाडौं: सी जिनपिङले चीनको सत्ता सम्हालेसँगै दक्षिण एसियाको कूटनीतिलाई चतुरतापूर्वक रणनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि ‘आर्थिक प्रोत्साहन’ को हतियार प्रयोग गरेका छन्। चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले बेइजिङले केरुङ–काठमाडौं, चीन–नेपाल अन्तरदेशीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि यसै वर्ष आर्थिक सहयोग गर्ने र पूर्व–सम्भाव्यता अध्ययन/सर्वेक्षणका लागि नेपाल विज्ञ पठाउने बताएका छन्।

चीनले विभिन्‍न आयोजनाका लागि नेपाली रुपैयाँ १५ अर्ब (८० करोड आरएमबी (रेन्मिन्बी), ११८ मिलियन अमेरिकी डलर) दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। मार्च २०२२ मा भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा वाङले नेपाल–चीन क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनका लागि पनि सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका थिए।

बेइजिङले यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने क्रममा विदेशमन्त्री वाङका वाचाहरू दक्षिण एसियाली देशहरूमा चीनको पहुँचको हिस्सा भएको बताएका थिए। नेपालमा चीनको बढ्दो चासोले मुख्यतया सीपीईसीमार्फत पाकिस्तानसँगको आर्थिक-रणनीतिक सम्बन्धलाई पछ्याउने गरेको छ। चीनले बंगलादेश र श्रीलंकालगायत अन्य दक्षिण एसियाली देशहरूमा आफ्नो प्रभाव बढाउन केही समयदेखि सक्रिय रूपमा प्रयास गरिरहेका छन्। भारतको प्रभावको क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने अन्तर्निहित उद्देश्यका साथ उनीहरुले उक्त प्रयास गरेका हुन्।

विदेशमन्त्री नारायण खड्काको भर्खरै भएको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) अन्तर्गत ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो। ट्रान्स हिमालयन बहु-आयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कमा रेलवे र सञ्चार सञ्जालहरूको निर्माण समावेश छ।