श्रीलंकाले बेल्ट रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत पूर्वाधार निर्माणका लागि अनियन्त्रित र जोखिमपूर्ण विदेशी ऋण लिएको बारेमा अर्थशास्त्रीहरू र विश्वका अन्य नेताहरूको चेतावनी सुनेको भए हाल चलिरहेको आर्थिक संकटबाट बच्न सक्थ्यो। अहिले श्रीलंकाले बढ्दो वैदेशिक ऋण र घट्दो विदेशी सञ्चिति कारणले अभूतपूर्व आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ । आर्थिक चुनौतीलाई कसरी पार गर्ने भन्नेमा सरकार पूर्णतया अनभिज्ञ हुँदा जनता खाना, औषधि, इन्धन पाउन संघर्षरत छन् ।आर्थिक रूपमा अपांग श्रीलंका अब चिनियाँ ऋण तिर्न नसक्दा आफ्नो सार्वभौमसत्ताको एक हिस्सा गुमाउने निरन्तर खतरामा छ।

सन् १९४८ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि श्रीलंकाको लागि यो सबैभन्दा नराम्रो आर्थिक संकट हो। साथै, यो पछिल्लो दुई दशकमा आफ्नो विदेशी ऋण चुक्ता नगर्ने पहिलो एसियाली देश बनेको छ। खाद्यान्न र औषधि बाहेक, श्रीलंकामा प्राकृतिक ग्यास र कच्चा तेलको अभाव छ र देशभरि ठूलो मात्रामा विद्युत कटौती गरिएको छ। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, चिनियाँ बीआरआई अन्तर्गत श्रीलंकामा केही विद्युत उत्पादन परियोजनाहरू वाचा गरिएको थियो। तर, यी आयोजनाहरू कहिल्यै अघि बढेका छैनन्। त्यही बीआरआई अहिले श्रीलंकाली जनताको पीडाको प्रमुख कारण बनेको छ । चीन श्रीलंकाको सबैभन्दा ठूलो द्विपक्षीय ऋणदाता बनेको छ म हाल श्रीलन्का ६।५ बिलियन अमेरिकी डलरको चिनियाँ ऋणमा छ। कोभिड–१९ को महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारण उत्पन्न समस्याबीच आर्थिक अवस्था बिग्रन थालेपछि श्रीलंकाले चीनलाई ऋणको पुनर्संरचना गर्न आग्रह गरेको छ । यद्यपि, बेइजिङले यसलाई अस्वीकार गर्दै ऋण पुनर्संरचनाले भविष्यमा द्विपक्षीय ऋणमा ूप्रभावू पार्ने बताएको छ।

अब श्रीलंकाले आफ्नो जनसंख्यालाई खुवाउन समेत कोषको व्यवस्था गर्न संघर्ष गरिरहेको छ। भारत, अमेरिका, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र विश्व बैंक जस्ता वित्तीय संस्थाहरूले श्रीलंकालाई दिनदिनै बिग्रँदै गएको अवस्थामा राहत दिने प्रयास गरिरहेका छन्। तर चीनले श्रीलंकालाई सहयोगको लागि आह्वान गरे पनि सहयोग गर्नबाट टाढा रहन रोजेको छ। युरोपेली फाउन्डेसन फर साउथ एसियन स्टडिज (इएफएसएएस) ले चीनले श्रीलंकाका नाफामूलक परियोजनाबाट पर्याप्त फाइदा लिए पनि श्रीलंकाको दुर्दशालाई बेवास्ता गरेको देखाएको छ। संयोगवश, चीनले विगतमा बलियो द्विपक्षीय सहयोगको हिस्साको रूपमा श्रीलंकालाई सहयोग गर्ने वाचा गरेको थियो। अब भने श्रीलंकाले १.५ बिलियन अमेरिकी डलर स्वैपको अनुरोधलाई समेत अस्वीकार गरेको छ ।