नेपाल र चीन बिच ब्यापार तथा पारबहन सम्झौता भएको छ बर्ष पूरा भैसक्दा पनि चीन सरकारको अबरोधको कारण अझै कार्यनयनमा आउन सकेको छैन ।

चीन हुँदै नेपालले तेस्रो मुलुक हरु सङ ब्यापार गर्न पाउने सुबिधा समेटिएको उक्त सम्झौताले चीन सरकारको अनिच्छाले गर्दा नेपालले उपयोग गर्न पाउने सुबिधा समेटिएको उक्त सम्झौता अहिले सम्म ब्यबहारिक रूपमा प्रयोग गर्न पाएको छैन ।

कोभिड १९ र आफ्नो निहित स्वार्थको लागि चीन सङका मुख्य नाकामा चिनले लगातार अबरोध गरेको कारण सो नाकाहरु बाट हुने ब्यापार नै सहज हुन सकिरहेको छैन ।पारबहन सन्धी चाहिँ गर्ने तर अबरोध पनि गर्ने चिनको दोहोरो चरीत्रले नेपालले ठूलो नोक्सानी बेहोरी रहेको छ।पारबहन सम्झौता अनुसार नेपालले चिनका ल्हासा,लान्झाउ र सिगात्से गरि तीस सुख्खा बन्दरगाह र तियान्जेन,लियान्युझ्याङ ,झाइजिङ्ग सेन्जेन गरि चार समुन्द्रीक बन्दरगाह प्रयोग गर्ने प्राभाधान छ तर नेपालले सम्झौता भएको छ बर्ष सम्म यी मध्ये कुनै पनि बन्दरगाह अहिले सम्म उपयोग गरेर ब्यापार गर्न सकेको छैन।

चीन सरकारको यो बाहाना र त्यो बाहानामा नेपालले सधै उत्तरी छिमेकीबाट दुख झेली रहेको छ।सम्झौता पनि गर्ने र पछि गयर प्रयोग गर्न नदिनु चिनको नेपाल प्रतिको हेपाह प्रबृत्ति हो।नेपालले पहिलो पटक २०७२ चैत ८ गते चीन सङ यस्तो सम्झौता हस्ताक्षर गरेको थियो।सम्झौता कार्यनयनमा लान २०७५ भदौ २२ गते दुई देशका सरकारी प्रतिनिधि बिच कार्यबिधिमा सहमती समेत भएको थियो।

सहमति अनुसार यश सम्झौता पश्चात् नेपालले चिनका सबै खुल्ला सामुन्द्रिक र सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने र तत्कालका लागि सात वटा बन्दरगाह उपयोग गर्ने ब्यबस्था राखिएको थियो तर कागचमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तर व्यबहारमा कार्यनयन नगर्ने चिनको व्यबहारका कारण आज सम्म नेपालले केही पनि उपयोग गर्न पाइरहेको छैन।

यस्तै नेपालको रसुवा,कोदारी किमाथांका ,निचुङ यारी र ओलान्चुङगोला गरि ६ वटा नाका मार्फत आयात निर्यात गर्न पाउने सहमती भएको थियो नेपालमा दर्ता भएका ढुवानीका सवारी साधन चिनको सिगात्से सम्म जान पाउने ,चिनको रेल ,आन्तरिक जलमार्ग वा अन्य यातायातका साधनका माध्यम बाट पनि ब्यापार गर्न पाउने सहमति भएको थियो तर चीन सरकारको अबरोध र अनिच्छाको कारण सम्झौता भएको ६ बर्ष सम्म पनि नेपालले त्यस्को उपयोग गर्न सकेको छैन ।

नेपालको उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव र चीन सरकारको यातायात मन्त्रालयका उपमन्त्री स्तरिय यौटा सयुक्त परामर्श सम्यन्त्र बनाएर अघि बढ्ने सहमति भए पनि आज सम्म त्यस्तो हुन सकेको छैन किनकी चिनको भित्री इच्छा यो पारबहन सम्झौता कार्यनयन गर्ने पक्षमा देखिदैन।सम्झौता गरेर कार्यनयन नगर्ने चिनको नितिका कारण नै नेपालमा कयौं आयोजना हरु अलपत्र परेका छन।

आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित रणनीतिक महत्त्वका आयोजना र सम्झौतालाई मात्र बढी चासो दिने चिनले नेपालको हितमा रहेका आयोजना र सम्झौता हरुलाइ धेरै चासो दिने गरेको छैन यश बाट नेपाल र नेपालीले बिगत लामो समय देखि दुख पाइरहेका छन।