पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको परिवारले मासिकरुपमा क्षतिपूर्ती उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन्। सिन्ध गृह विभागले जबरजस्ती बेपत्ता भएका पीडित परिवारलाई एक पटकको क्षतिपूर्ति दिनको लागि मुख्यमन्त्रीलाई लेखी पठाएको प्रान्तीय कानून अधिकारीले सिन्ध उच्च अदालतलाई जानकारी गराएका छन्।

सहरका विभिन्‍न स्थानबाट नागरिक बेपत्ता पारेको विरुद्धमा परेको निवेदनमा प्रतिक्रिया दिँदै कानुन अधिकृतले बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई उनीहरुको पीडा र अदालतलाई ध्यानमा राखेर आर्थिक सहयोग गर्न गृह विभागले रु ५ लाख क्षतिपूर्ति प्रस्ताव गरेको बताएका छन्।

उच्च अदालतले अघिल्लो सुनुवाइमा सिन्ध सरकारलाई प्रान्तीय कार्यदलको बैठकमा बेपत्ता व्यक्तिहरूको परिवारलाई क्षतिपूर्तिको अनुरोधलाई विचार गर्न निर्देशन दिएको थियो। जसको मुद्दा बलपूर्वक बेपत्ताको पारिएका व्यक्तिहरुको पहिचानसमेत गरिएको थियो।

सिन्ध गृह सचिवले सारांशमा प्रस्तुत गर्दै बेपत्ता व्यक्तिहरूले प्रतिबन्धित संगठनहरू जस्तै मुत्ताहिदा कौमी मुभमेन्ट(लन्डन र अरूसँग सम्बद्ध भएको आरोप लगाइएको छ भने परिवारका व्यक्तिहरु बेपत्ता हुँदा परिवारका अन्य सदस्यहरुले थप पीडाको सामना गरिरहेका छन्।

उनका अनुसार सिन्ध सरकारले यसअघि २५ बेपत्ता व्यक्तिहरूको प्रत्येक परिवारलाई २०१८ मा पाँच लाखका दरले क्षतिपूर्ति दिन अनुमति दिएको थियो। यस विषयमा गृह विभागले वर्तमान निवेदकहरूको क्षतिपूर्ति मुद्दाहरू सोही आधारमा विचार गर्न उपयुक्त ठानेको बताइएको छ।

गृह विभागले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रति परिवार ५ लाखका दरले रकम विनियोजन गरी निकटतम परिवारलाई वितरण गर्न गृह विभागको जिम्मामा राख्‍न सकिने प्रस्ताव गरेको छ। कराचीका आयुक्तले सबै कानूनी औपचारिकता पूरा गरेकोमा पूर्ण सन्तुष्टि जनाएपछिका थिए।

यद्पि याचिकाकर्ताका वकिलले एक पटक अनुदानको विरोध गर्दै मासिक रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन्। यसअघि इस्लामावाद उच्च अदालतको आदेश अनुसार एक पटकको क्षतिपूर्तिको सट्टा परिवारहरूलाई मासिक क्षतिपूर्ति दिन सकिने आदेशको पालना गर्नसमेत आग्रह गरेका हुन्।