नेपालमा सरकार पिच्छे नीति फेरिँदा चिनियाँ लगानीकर्तालाई समस्या परेको चीनले बताएको छ । चिनियाँ कम्पनीले नेपालमा ठूला आयोजनाका काम गर्दा समयमै भुक्तानी नपाउने अर्को समस्या रहेको चीनले जनाएको छ । बिहिबार चिनियाँ दुतावासले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हौ यान्छीले पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सो कुरा बताएकी हुन् । उनले नेपालका आयोजनाहरुबारे जुनसुकै सरकार फेरिए पनि एउटै नीति भएमा काम गर्न सहज हुने कुरामा जोड दिइन् ।

भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राजदूत यान्छीले सरकार फेरिएसँगै नीति पनि फेरिने गरेका कारण चिनियाँ लगानीकर्तालाई काम गर्न सहज नभएको बताइन् । बुढीगण्डकी आयोजनाबारे सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उनले ठूला आयोजना निर्माणका लागि लगानीकर्ताले लामो समयसम्म तयारी गर्ने गरेको र परिवर्तन भएको सरकारले नीति पनि परिवर्तन गरेपछि उनीहरुलाई गाह्रो हुने उनले बताइन् । यस्ता समस्या समाधानका लागि नेपाली पक्ष गम्भीर हुनेमा आशावादी रहेको उनको भनाई थियो ।

बीआरआईमा अनुदान र कमर्सियल ऋण हुन्छ: चिनियाँ राजदूत होउ
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अनुदान सहायता नभएको प्रस्ट पारेकी छन् । नेपालमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकारले बीआरआईमार्फत अनुदान‚ सहुलियत ऋण र लगानी मात्र स्वीकार गर्ने चीनलाई सन्देश प्रवाह गरिरहेका बेला राजदूत होउले बिहीबार भर्चुअल रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ‘बीआरआई अनुदान सहायता नभएको’ बताइन् ।

चीनमा सी चिनफिङको उदयपछि सन् २०१३ मा ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबीओआर) परियोजनालाई अघि बढाइएको थियो । जसलाई पछि बीआरआईको नाम दिइयो ।

गतचैतमा भएको चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा विदेश मन्त्रालयको नेपाल भ्रमणका क्रममा चिनियाँ पक्षले बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नका लागि नेपाललाई आग्रह गरेको थियो । नेपालले भने अनुदान, सहुलियत ऋण र लगानीलाई मात्र स्वीकार गर्ने तर ‘कमर्सियल’ ऋण स्वीकार नगर्ने बताएपछि उक्त कार्यान्वयन सम्झौतामाथि दुई मुलुकबीच सम्झौता हुन सकेको थिएन ।

नेपाल सन् २०१७ मा बीआरआईको सदस्य मुलुक बनेको थियो । त्यसलगत्तै नेपालले चीनलाई बीआरआईअन्तर्गत निर्माण गर्नका लागि ३५ वटा परियोजनाहरूको सूची पठाएको थियो । चीनले त्यसलाई एक अंकमा घटाएर पठाउन भनेपछि नेपालले ९ वटा परियोजना पठाएको थियो । जसलाई नेपाली पक्षले आधिकारिक रुपमा पुष्टि भने गरेको छैन । चिनियाँ पक्षले पनि ती ९ वटा परियोजनालाई नेपालले प्रस्ताव गरेको उल्लेख गरेको छैन ।

तर‚ बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ राजदूत होउले नेपालमा चीनले निर्माण गरेका÷भइरहेका सबै मुख्य परियोजनाहरू बीआरआईकै फ्रेमवर्कअन्तर्गत रहेको बताइन् । ‘यो लामो परियोजना (बीआरआई) हो,’ उनले भनिन् । होउले बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनाहरू वैज्ञानिक सम्भाव्यताका आधारमा हुने बताइन् । उनले बीआरआईअन्तर्गत तीन मोडालिटीमा नेपालमा परियोजना निर्माण भइरहेको प्रस्ट पारिन् । ‘पहिलो, लुम्बिनीको गौतम बुद्ध विमानस्थलको जस्तो हो । जहाँ एडीबीको लगानी छ र चिनियाँ ठेकेदारले काम गरेका छन्,’ उनले भनिन्,‘दोस्रो, पोखरा विमानस्थलको मोडालिटी हो । जहाँ चीनको व्यावसायिक ऋण र अनुदान रहेको छ । र, त्यहाँको निर्माण कम्पनी पनि चिनियाँ हो ।’ होउले तेस्रो मोडालिटी भनेको काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्तो रहेको बताइन् । ‘यो विमानस्थल सुधार गर्ने जिम्मेवारीका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको छ र यसको खर्च नेपाल सरकारले गर्ने छ,’ उनले भनिन् ।

उनले नेपालमा छिटो–छिटो सरकार परिवर्तनसँगै नीतिमा हुने परिवर्तनले काम गर्न कठिनाइ भएको बताइन् । उनले बीआरआईअन्तर्गत चीनले अरु मुलुकलाई व्यावसायिक ऋण दिने गरेको बताइन् । होउले नेपालमा बीआरआईअन्तर्गत चीनको सहकार्य गहिरिँदै आएको दाबी गरिन् । ‘हामी यसलाई अझ गहिरो पार्न चाहन्छौं,’ उनले भनिन् ।