यो आजभन्दा ८ वर्ष अघि कै कुरा हो कि नेपाल राजनीतिक अन्यौल र अस्थिरताका बीच नराम्रोसँग अल्झिरहेको बेला (अहिले पनि अर्को चरणमा त्यसरी नै अल्झिरहेको छ) विश्वको दोश्रो आर्थिक महाशक्ति बनिसकेको चीनले छिमेकी देशहरूसँग कस्तो नीति अबलम्बन गर्ने भन्ने बारेमा बेइजिङ्गमा एउटा महत्वपूर्ण कूटनीतिक सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । त्यस छलफलको निष्कर्ष उत्तरको छिमेकी देश चीनले नेपाललाई समेत प्रभाव पार्ने खालका जुन छिमेकी नीतिहरू तय गरेको छ त्यो निकै दूरगामी महत्वको र नेपालको भविष्यसँग गम्भीररूपमा जोडिएको छ ।

यो कुरा नेपालको तत्कालीन संविधान सभाको निर्वाचन लगत्तै नेपाल भ्रमणमा आएका चीनका एकजना बरिष्ठ कूटनीतिक अधिकारी छ्यू गोहाङले प्रष्ट पार्न पनि खोजेका थिए । उनी पहिला नेपालमा चीनको राजदूत पनि रही सकेकाले नेपाल सम्वन्धि गहिरो ज्ञान पनि उनलाई छँदैथियो । त्यसमा अझ थप त्यतिबेला पनि चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयको बाह्य सुरक्षा मामिला विभागका निर्देशक रहेका गोहाङले नेपालमा चीनीयाँ आर्थिक सहयोग विस्तार गर्ने नीति लिएको र त्यसका लागि थप सुरक्षाको अपेक्षा गरेको कुरा प्रकाशमा आएको थियो । त्यो नेपालको लागि कम महत्वपूर्ण कुरा थिएन । त्यो नीति पनि चीनको राजधानी बेइजिङ्गमा सम्पन्न भएको पहिलो महत्वपूर्ण कूटनीतिक सम्मेलनले तय गरेको छिमेकी नीति हो भने दोश्रो कुरा चीनले १९७९ देखि आरम्भ गरेको चार राष्ट्रिय आधुनिकीकरण र खुल्लापनाको अभियानलाई पनि यस नीतिले नयाँ मोड दिएको मानिदै गरेको बेला थियो । यस नयाँ मोड दिएको नीति अन्तर्गत कम्तिमा आगामी पाँचदेखि १० वर्षसम्म वर्तमान चीनको नेतृत्व राष्ट्रपति शी जिनपिङ र प्रधानमन्त्री ली खछ्याङ कायम रहने विश्लेषण विश्वस्त गरिदै आएको पनि हो ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समितिका सदस्यहरूका साथै त्यो महत्वपूर्ण सम्मेलनमा उच्च कूटनीतिक विशेषज्ञ र व्यक्तित्वहरू, परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्चाधिकारीहरू, आर्थिक विशेषज्ञहरू लगायत स्थानीय अधिकारीहरू पनि सम्मिलित रहेका थिए । मूलतः राष्ट्रिय सार्बभौमिकताको रक्षा र सुदृढीकरण तथा क्षेत्रीय स्थिरताको रणनीतिलाई ध्यानमा राखेर आयोजना गरिएको त्यो विशेष महत्वको सम्मेलनमा वित्तीय र ठूला उद्यमीहरूलाईसमेत सहभागी गराइएबाट चीनले त्यस पछिको छिमेकी कूटनीतिक सम्वन्धमा आर्थिक तथा व्यापारिक पक्षलाई पनि ठूला प्राथमिकतामा राखेको प्रष्ट हुन्छ । चीनको ‘असल छिमेकी तथा साझेदार नीति’ अन्तरगत चीनको नयाँ नेतृत्वले यतिबेला छिमेकी देशहरूसँग अझ बढी ‘सद्भाव, समृद्धि र सुरक्षा’को नीति अबलम्बन गर्ने प्रष्ट पारेको थियो ।

छिमेकी सम्बन्धलाई विस्तार गरी सुरक्षा सहयोग विस्तार र गहिरो बनाउने गरी चीनले छिमकी देशहरूसँगको सम्वन्धको महत्वको पदचापलाई महसुस गरेर नै चीनले उसका छिमेकीहरूका बीचमा ‘रेशम मार्ग’(सिल्क रोड) आर्थिक बेल्ट तथा ‘सामुद्रिक रेशम मार्ग’ बनाउन पनि प्रस्ताव अघि सारेको देखिन्छ । यस अघिदेखि नै चीनले बंगलादेश–चीन, भारत–म्यानमार(विसम) आर्थिक करिडोर प्रयासलाई निरन्तर जोड दिदै आएको पनि थियो । यसरी क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणको नयाँ संरचना अन्तरगत सुरक्षा क्षेत्रमा सहयोग बढाउन पनि चीन प्रयासरत रहेको देखिदै आएको छ ।

जनवादी गणतन्त्र चीनको जमिनको सीमा १४ वटा देशहरूसँग र सामुद्रिक सीमा ६ वटा देशहरूसँग जोडिएको विश्वमै २२ हजार किलोमिटर लामो अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना भएको ठूलो देश हो । यसैबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि चीन फरक फरक अर्थ–राजनीति, सामाजिक एवं साँस्कृतिक संरचना तथा आर्थिक विकासको असमान चरण रहेका विभिन्न छिमेकी देशहरूसँग उसको सम्वन्धलाई सही किसिमले कूटनीतिक सम्वन्ध कायम राख्ने, विस्तार र विकसित गर्ने कुरा नै पनि कम चूनौतिपूर्ण कुरा छैन । यद्यपि ती सबैसँग सम्वन्ध कायम गर्नुपर्ने बाध्यता चीनको पनि छ । चीन ठूलो भूगोल, जनशक्ति र विश्वकै दोश्रो आर्थिक शक्ति समेत भइसकेकोले गर्दा स्वभावतः चीनसँग वरिपरीका छिमेकी देशहरूको अपेक्षा, आकांंक्षाका छन् नै । साथै, सन्देह र अविश्वासको चित्र पनि ती कुरा सँगसँगै उपस्थित हुन्छ । यद्यपि चीनको कम्युनिष्ट प्रभाव पैदल या हवाई यात्रा गरेर छिमेकी देशहरूमा छिर्दैन भन्ने कुरा उहिल्यै नै अध्यक्ष माओकै प्रभावशाली सत्ता कायम रहेको बेलामा पनि प्रष्ट पारिएको हो र अहिले पनि त्यही कुरा नै सत्य हो । निश्चय पनि चीनको बढ्दो चौतर्फी प्रगतिको गतिबाट वरिपरीका छिमेकीहरूले लाभ उठाउन चाहनु पनि एकदमै स्वाभाविक हो । यसका साथै उसको अन्तराष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा अल्पसंख्यक आदिवासी समुदायहरूको बसोबासका कारणले समेत आफ्नो राष्ट्रिय एकतालाई कायम राख्न र सबल बनाउन समेत छिमेकीसँगको चीनको सम्वन्ध सुमधुर र घनिष्ठ रहनु पर्ने महत्वपूर्ण निष्कर्ष बेइजिङ्गले निकालेको थियो र अहिले पनि त्यही नीति रहिरहेकै छ ।

त्यो यथार्थ सम्पन्न कूटनीतिक सम्मेलन ताका पनि चिनियाँ राष्ट्रपति शीले पनि प्रकट गरेका हुन् । समयको यो विकसित प्रवृत्तिलाई बुझेर नै छिमेकीहरूसँग राजनीतिक रूपमा अनुकूल र आर्थिकरूपमा निकट सम्वन्ध बनाउने प्रयासको आवश्यकता उनले औंल्याएका थिए । यसै कारणले नै छिमेकी सम्बन्धलाई विस्तार गरी सुरक्षा सहयोग विस्तार र गहिरो बनाउने गरी चीनले छिमकी देशहरूसँगको सम्वन्धको महत्वको पदचापलाई महसुस गरेर नै चीनले उसका छिमेकीहरूका बीचमा ‘रेशम मार्ग’(सिल्क रोड) आर्थिक बेल्ट तथा ‘सामुद्रिक रेशम मार्ग’ बनाउन पनि प्रस्ताव अघि सारेको देखिन्छ । यस अघिदेखि नै चीनले बंगलादेश–चीन, भारत–म्यानमार(विसम) आर्थिक करिडोर प्रयासलाई निरन्तर जोड दिदै आएको पनि थियो । यसरी क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणको नयाँ संरचना अन्तरगत सुरक्षा क्षेत्रमा सहयोग बढाउन पनि चीन प्रयासरत रहेको देखिदै आएको छ । यस प्रयासलाई प्रष्ट्याउदै छिमेक नीतिका सम्वन्धमा बेइजिङ्ग रिभ्यूले आफ्नो एउटा आवरण लेखमा राष्ट्रपति शीलाई उद्र्धत गर्दै भनेको थियो : ‘छिमेकीहरूसँग अभूतपूर्व अन्तरक्रियात्मक रूपमा हाम्रो आर्थिक र व्यापारिक सम्वन्ध नजिक भइरहेको छ । यसले हामीसँग अझ बढी सक्रियताको माग गर्छ ।’ यी सबै कुरा र तिनको परिप्रेक्षले चीनको छिमक नीति निर्धारणा र परिचालन भइरहेको बुझ्न सकिन्छ ।-लोकनारायण सुवेदी