आर्थिक संकटमा परेको श्रीलंकाले आफ्नो ५१ अर्ब डलरको विदेशी ऋण तिर्न नसक्ने बताएको छ । दक्षिण एसियाको टापु राष्ट्रले आफूलाई डिफल्टर घोषणा गरेको रोयटर्सले जनाएको छ।

श्रीलङ्काको अर्थ मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ कि देशले विभिन्न समयमा विदेशी सरकार र संस्थाहरूबाट ऋण लिएका ऋणदाताहरूले अब उनीहरूले चाहेको खण्डमा ती ऋणहरूको पूँजीकरण गर्न सक्छन्। यसको अर्थ पूँजीको कारण ब्याजको रकम थप्नु वा श्रीलंकाली मुद्रामा ऋण तिर्न छनौट गर्नु हो।

श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकका गभर्नर पी. नन्दलाल वारासिङ्ले भने, “हामीले अत्यावश्यक आयातमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ र बाह्य ऋण दिने चिन्ता नगर्नुपर्छ । ऋण तिर्न चुनौतीपूर्ण र असम्भव बन्दै गएको छ ।

ऋण कार्यक्रमको समर्थनमा ऋणदाता र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग सम्झौता नभएसम्म भुक्तानी निलम्बित हुनेछ, वारेसिङले थपे।

इन्धन जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको आयातका कारण उनीहरुको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ठप्प भएको छ ।

शनिबार रोयटर्ससँगको अन्तर्वार्तामा श्रीलंकाका अर्थमन्त्री अली साबरीले श्रीलंकालाई तत्काल तीन अर्ब डलर विदेशी ऋणको आवश्यकता रहेको बताए। अबको छ महिनाभित्र तेल, बिजुली, औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सुचारु गरिनुपर्छ ।

श्रीलंकाले सोमबार आपतकालीन ऋणमा विश्वव्यापी ऋणदाताहरूसँग औपचारिक वार्ता सुरु गरेको छ। साबरीले एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र विश्व बैंकसँग पनि सहयोग मागेका छन् । उनले चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत र मध्यपूर्वलाई पनि यस संकटमा सहयोग गर्न आह्वान गरे।

श्रीलंकाले ऊर्जाका लागि भारतसँग ५० करोड ऋण माग गर्ने भएको छ । जुन करिब पाँच हप्तासम्म टिक्न सक्छ। देशले अन्तर्राष्ट्रिय सार्वभौम बन्धनको पुनर्संरचना गर्ने योजना पनि बनाइरहेको छ।

अर्थमन्त्रीले जुलाईमा एक अर्बको ऋणपत्रको भुक्तानीमा स्थगन खोजिने बताए। आवश्यक परेमा ऋणीसँग वार्ता गर्न सरकार तयार छ ।

विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका छन् । विपक्षी एनपीपी सांसद अनुरा कुमाराले दिशानेलाई भने कि राष्ट्रपति गोटाबायाले राजीनामा दिने एकमात्र उपाय अन्तरिम सरकार गठन गर्नु हो। अहिले देशवासीले चाहेको यही हो । यो बाहेक हामी अरु कुनै प्रस्ताव मान्न तयार छैनौं ।

आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको श्रीलंकालाई पनि औषधि, खाद्यान्न, इन्धन र बिजुलीको नितान्त आवश्यकता छ । इन्धन, बिजुली, खाद्यान्न र औषधिको अभावलाई लिएर श्रीलंकामा एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि प्रदर्शन भइरहेको छ ।

श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाभाया राजापाक्षेले जारी संकट समाधानका लागि सर्वदलीय सरकार गठन गर्न आह्वान गरेका छन् । प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षे बाहेक मन्त्रिपरिषद्का सबै २८ सदस्य र केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले यसअघि नै राजीनामा बुझाइसकेका छन् ।

उता, लगातार ओरालो लागेको मूल्यका कारण देशको धितोपत्र बजारका गतिविधि पनि ठप्प छन् ।