देवेश झा ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उच्च कर्मचारी नै मिडियामा गोप्य सूचना चुहाउने गरेको आरोप लगाउदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘कतिपयको चाहना नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलङ्काको अवस्थामा पुर्‍याउने रहेको भए पनि त्यस्तो सपना पूरा नहुने’दाबी गरे र सोही साँझ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बित भए।

लगभग दुई करोड बीस लाख आवादी भएको टापु राष्ट्र श्रीलंका अहिले चरम आर्थिक र राजनीतिक संकटको सामना गरिरहेको छ। जहाँ प्रदर्शनकारी कर्फ्यूको अवज्ञा गर्दै हिंसात्मक रूपमा सडकमा उत्रिएका छन्। मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा गरेका छन्। सन् १९४८ मा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि यस दक्षिण एसियाली मुलुकका लागि यो सबैभन्दा खराब आर्थिक मन्दी हो।

अहिले देखा परेको संकट वास्तवमा विगत एक दशकदेखि श्रीलंका सरकारले सार्वजनिक सेवाका लागि विदेशी ऋणदाताबाट लिइएको ठूलो रकम र सरकारी कुव्यवस्थापनका कारण सिर्जित भएको हो। सुरुआतमा ठूलो घाटाको सामना गर्न राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले कर घटाए जसले सरकारको राजस्वमा सकारात्मक असर पुर्याउर्नुको सट्टा उल्टो भयो। त्यसपछि श्रीलंकालाई सरकारी ऋण तिर्न आफ्नो विदेशी मुद्रा सञ्चिति चलाउनु पर्यो। जसले गर्दा सन् २०१८ मा ६.९ अर्ब डलर रहेको विदेशी मुद्रा भण्डारण घटेर यस वर्ष २.३ अर्ब डलरमा झरेको छ।

परिस्थिति अनियन्त्रित भएसँगै राष्ट्रपतिको पारिवारिक सदस्य, मन्त्री र राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहित अन्य प्रमुख व्यक्तिले सामूहिक राजीनामा दिएपछि सरकारको पूरै मन्त्रिपरिषद विघटन गर्यो । प्रशासनिक अराजकतालाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रपतिले अर्थमन्त्रीसहित चार मन्त्रीको अस्थायी नियुक्ति गरेका छन्।
श्रीलंकाले अहिले आईएमएफ र क्षेत्रीय शक्तिबाट आर्थिक सहयोग खोजिरहेको छ। यसै क्रममा चीन र भारतसँग पनि मद्दतको लागि अनुरोध गरेपछि नयाँ दिल्लीले मार्चमा १ अर्ब डलरको क्रेडिट लाइन जारी गरिसकेको छ। अनिश्चित आर्थिक अवस्थाका कारण मुद्रास्फिती लगभग तीन गुणा बढेको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार सेप्टेम्बरसम्म ६.२ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फिती दर फेब्रुअरीमा १७.५ प्रतिशत पुगेको थियो।

श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा करिब ४ बिलियन डलर ऋण चुक्ता गर्नुपर्नेछ जबकी अप्रिल २०२२ सम्म सञ्चिती २.३ अर्ब अमेरिकी डलर मात्र रहेको देखिन्छ। सन् २०१९ मा कुल जीडीपी को लगभग ४२ प्रतिशत रहेको वैदेशिक ऋण २०२१ मा बढेर ११९ प्रतिशत पुगेको छ।

धेरैजसो भूराजनीतिक विशेषज्ञले श्रीलंकालाई चीनको रणनीतिक ‘ऋण-जाल कूटनीति’को उदाहरणको रूपमा उद्धृत गर्छन्। यद्यपि श्रीलंकाको ऋणमा चीनको हिस्सा आधिकारिक रूपमा जापानको जस्तै १० प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ। तर, यो सही तस्बिर होइन। किनभने धेरैजसो चिनियाँ ऋण सार्वजनिक जानकारीको लागि कहिल्यै नदेखिने गरी औपचारिक रेकर्डबाट बाहिर राखिएका हुन्छन्। यसबारे विस्तृत अध्ययन गर्न लाओसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरको बीचमा अवस्थित म्यानमार, थाइल्याण्ड, कम्बोडिया, भियतनाम र इन्डोचीन प्रायद्वीपमा भूपरिवेष्ठित राष्ट्र ‘लाओस’ चीनको ऋण-जाल कूटनीतिको गम्भीर उदाहरण बनेको छ।

चीनले लाओसमा एउटा रेलवे लाइन निर्माण गर्यो जसलाई चाइना-लाओस रेल नेटवर्क भनिन्छ। अफ-द-बुक ऋण मोडेल भन्ने सो रेल नेटवर्क सम्झौता बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत भएको थियो। सन् २०१५ मा सुरु भएर २०२१ को अन्तिम महिनामा उद्घाटन गरिएको यो ६ बिलियन डलर परियोजना हो। जसको ७० प्रतिशत सेयरमाथि चीनको प्रत्यक्ष स्वामित्व छ।

परियोजनालाई चिनियाँ सरकारी कम्पनी र सरकारी ऋणदाताको कन्सोर्टियमले समर्थन गरेका थिए। जसमा बाँकी रकमको लागि लाओसले चिनियाँ बैंकबाट नै ४८० मिलियन डलर ऋण लिनु परेको थियो। लाओसले आफ्नोतर्फबाट मात्र २५० मिलियन डलरको कोष खड़ा गरेको थियो। अर्थात् आवश्यकता अनुसार चिनियाँ ऋण औपचारिक र अनौपचारिक ढङ्गबाट परिचालन हुनेगरेको पाइन्छ।
पछिल्ला उदाहरणको रुपमा श्रीलङ्कालाई चीनको ऋण-जाल कूटनीतिको सबैभन्दा चर्चित मानिएको छ। सन् २००९ मा समाप्त रक्तरंजित गृहयुद्धको क्रममा श्रीलंकाको टापुमा पहिलो पटक चिनियाँ उपस्थितिदेखा परेको थियो। गृह युद्धलाई अवसरको रूपमा हेर्दै चीनले श्रीलंकालाई हतियार आपूर्ति, दीर्घकालीन परियोजनामा पैसा लगानी र गृहयुद्धमा भिटो प्रयोग गरेर संयुक्त राष्ट्र संघमा सघाउसमेत गरेको थियो।

यससँगै चीनले लगानी गर्न रणनीतिक महत्व भएको हम्बनटोटा बन्दरगाहलाई लक्षित गर्यो। दक्षिण श्रीलंकाको हम्बनटोटा राजापाक्षे परिवारका राष्ट्रपति गोटाबाया र प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षेको गृहनगर हो। राष्ट्रपतिका भाइ चमल, बासिल र प्रधानमन्त्रीका छोरा नमल गत साता राजीनामा दिने मन्त्रिपरिषदमा थिए। सन् २००७ मा चीनले हम्बनटोटा बन्दरगाह सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा महिन्दा राजापाक्षे श्रीलंकाका राष्ट्रपति थिए।

एक अर्ब डलरको सो परियोजनालाई चिनियाँ ठेकेदारबाट निर्माणको ठेक्कासहित चिनियाँ ऋण लगानी गरिएको थियो। राजापाक्षे परिवारलाई भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि परियोजना विवादमा पर्यो। बढ्दो ऋण र सोको ब्याज तिर्न नसकेर थप ऋणको बदलामा श्रीलङ्का सरकारले चिनियाँ सरकारको चाइना मर्चेन्ट्सलाई हम्बनटोटा बन्दरगाह ९९ वर्षको लागि लिजमा दिन सहमत हुनुपर्यो।

नयाँ ऋणबाट हम्बनटोटा बन्दरगाह वरपरको करिब १५ हजार एकड जमिन खरिद गरेर अहिले चिनियाँ सरकारी कम्पनीले आफ्नै प्रयोजनका लागि कारखाना र कार्यालय बनाउनको लागि प्रयोग गर्दैछन्। चीनले श्रीलंकालाई विगत वर्षमा १२ अर्ब डलर भन्दा बढी ऋण दिएको बताइन्छ।

ऋण दिनका लागि चीनको विशेष ध्यान गरिब तथा न्यून आय भएका वा आर्थिक समस्या सामना गरिरहेका देश हुने गर्दछन्। चिनियाँ ऋण अपेक्षाकृत रूपमा कम प्रतिफल दिने राजमार्ग, रेलमार्ग, बन्दरगाह, विमानस्थल, खानी र ऊर्जा परियोजना जस्ता ठूला पूर्वाधार परियोजनामा जान्छ। चीनले आफ्नो विदेशी ऋणको रेकर्ड सार्वजनिक नगरेकोले एकिन विवरण थाहा हुँदैन।

चीनको विकास वित्तपोषण (development funding) मूलतः एक व्यावसायिक सञ्चालन हो। यस्ता विकास आयोजनाको ठेक्का चिनियाँ सरकारी कम्पनीले नै पाउँछन्। ऋणलाई चीन सरकार नियन्त्रित बैंक खातामा जम्मा गरिन्छ। लक्षित देशले ब्याज वा ऋण तिर्न असफल भएमा बैंक खाताबाट आवश्यक रकम झिक्ने अधिकार चीनसँग हुने गर्दछ।

अर्को समस्या चिनियाँ ऋणको चर्को ब्याजदर हो। चीनले आफ्ना बैंक तथा ऋण संस्थामार्फत व्यापारिक दरमा ऋण उपलब्ध गराउँछ। विश्व बैंक जस्ता अन्य ऋणदाताले लिने गरेको लगभग एक प्रतिशत ब्याजको तुलनामा चीनबाट चारदेखि छ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेको पाइन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाताबाट दिइने औसत २८-३० वर्षको भुक्तान अवधिको तुलनामा चिनियाँ ऋण १० वा १५ वर्षको छोटो अवधिमा चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् चीनबाट ऋण लिने मुलुकले कम समयमा बढी ब्याज र धेरै पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। कमजोर अर्थतन्त्र भएकाले समयभित्र तिर्न नसकेर थप ऋण लिन्छन्। श्रीलङ्का द्वारा हम्बनटोटा बन्दरगाह निर्माणमार्फत इक्विटीको रूपमा अचल सम्पत्ति गुमाउनु यसको उदाहरण हो।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का अनुसार सन् २०१९ मा श्रीलङ्कामा कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ९४ प्रतिशत रहेको ऋण २०२१ मा बढेर ११९ प्रतिशत पुगेको थियो। दक्षिण एसियामा श्रीलङ्कापछि चीनबाट ठूलो ऋण लिने अर्को देश हो पाकिस्तान। जसको ऋण कुल जीडीपी को ८८ प्रतिशत पुगिसकेको छ। यहाँ पनि ऋण र ब्याज तिर्न नसकेर चीनले इक्विटीको रूपमा घर जग्गालगायत राष्ट्रिय सम्पदालाई कब्जा गर्ने रणनीति अनुरुप सन् २०१६ मा पाकिस्तान स्टक एक्सचेन्जको ४० प्रतिशत सेयर र सन् २०१८ मा टेलिनोर माइक्रोफाइनान्स बैंकको ४५ प्रतिशत सेयर एउटा कन्सोर्टियममार्फत खरिद गरिसकेको छ। यता एमसीसी अनुदान उपलब्ध हुने भएपछि नेपालमा बीआरआईमार्फत् प्रस्तावित चिनियाँ ऋण लिने बारे गम्भीर बहस हुनेगरेको देखिन्छ।

यसैबीच नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) द्वारा निजगढ विमानस्थलको गुरुयोजना प्रस्ताव गर्दै निर्माणमा ४.४६ बिलियन डलर अर्थात् ५ खर्ब २८ अर्ब ७० करोड लगानी हुने अनुमान प्रस्ताव गरिएको छ । पाँच चरणमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त परियोजनालाई पहिलो चरणको निर्माणमा करिब दुई खर्ब लगानी हुनेछ जसमा ३० प्रतिशत वैदेशिक ऋण लगानी ल्याउनुपर्ने जनाइएको छ। चीनको ऋण र उनकै ठेकेदारबाट निर्मित पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको ऋण चुक्ता प्रक्रिया सुनिश्चित नहुँदै थप ऋण लिने विषयको चर्चा चिन्ताजनक छ।

कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत मात्र विदेशी ऋण भएको नेपाल र ११९ प्रतिशत ऋण रहेको श्रीलङ्काको तुलना गर्न नमिल्ने तर्क सुनिन्छ । तर, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्कबीच देखिएको अविश्वासलाई राम्रो संकेत मान्न सकिन्न। चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामै अमेरिकी डलर सञ्चिति १७ प्रतिशतले घटेर माघ मसान्त सम्ममा ९ अर्ब ७५ करोड मात्र रहेको तथ्य र कुल विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ३.९ प्रतिशतले आएको कमी देखाएर राष्ट्र बैङ्कले एलसी खोल्न कडाइ गरेको छ। त्रासमय समाचार प्रकाशित हुँदा बजारमा प्रायजसो सबै सामानको मूल्यवृद्धि भइसकेको छ। अर्थमन्त्रीले गरेको दाबी प्रति विश्वस्त हुनुपर्दछ। तर, अप्टिकल, मेडिकल तथा सर्जिकल इक्विपमेन्ट जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको आयात रोकेको समाचारलाई कसरी लिने ?

चुनावको मौसममा श्रोत साधनको भूमिका अझै महत्वपूर्ण हुने भएकोले जहाँबाट भए पनि सहयोग प्राप्त गर्न उचित अनुचित वचन दिन सकिने अवस्थालाई इन्कार गर्न सकिन्न। पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँगै जोडिएको चिनियाँ ऋणबारे पनि विभिन्न प्रकारको शङ्कास्पद चर्चा हुँदै आएका छन्। पूर्वाधार विकासको नाममा देशलाई श्रीलङ्का पथमा अग्रसर गराउनु हुँदैन। निर्वाचन जित्न जे पनि गर्ने प्रवृत्तिका कारण श्रीलङ्काको संकट सिर्जित भएको हो र चिनियाँ ऋण त्यसका लागि सहजतापूर्वक उपलब्ध थियो। त्यसैले नेपालका राजनीतिक दल समयमा सचेत हुनुपर्दछ।