काठमाडौँ ।  एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदविरुद्धको मुद्दा र एकीकृत समाजवादीको वैधानिकता माथि प्रश्न उठाउँदै दायर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाटै ढिलासुस्ती भएको छ । एमालेले आफ्ना सांसदसहितबाट बनेको नयाँ दलको वैधानिकतमा प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गरेको थियो । सो रिटलाई सर्वोच्च अदालतले सामान्य हिसाबको मुद्दाको सूचीमा राखेर हेर्न नभ्याउने सूचीमा राख्दै आएको छ ।

जसका कारण नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको वैधानिकतासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई लामो समयदेखि हुन सकेको छैन । पटक–पटक मुद्दाको पेसी तोकिए पनि नेपालको दलको वैधानिकता सम्बन्धी रिटमा सुनुवाई हुन सकेको छैन । २७ चैतमा सो मुद्दा सुनुवाईका लागि पेसी तोकिएको थियो । तर, सोही दिन सरकारले रामनवमीको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिएपछि अर्को सुनुवाई आगामी १९ वैशाखका लागि तोकिएको छ । अदालतले सुनुवाईका लागि तोकेको मितिमा हुन नसकेपछि अब सो मुद्दा नियमित सुनुवाईमा जाने भएको छ ।

२० चैतमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासमा परेको सो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएपछि एक साता पर धकेलिएको थियो । तर, २७ चैतमा रामनवमीको अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएपछि पेसी झन्डै एक महिना धकेलिएको हो । यसअघि २९ फागुन २०७८ मा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले माधव नेपालसहित १४ जनाविरुद्ध र पार्टीको वैधानिकताको विषयमा परेको रिटलाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।