काठमाडौँ ।  नेपालमा अमेरिकी सहयोग परियोजनामा (एम सि सि)पास  भएको छ। चिनले सत्ता गठबन्धन द्वारा जारी गरिएको ब्याख्यात्मक टिप्पणी प्रती लक्षित रहेको छ।

सत्ता गठबन्धन दल हरु द्वारा जारी ब्याख्यात्मक टिप्पणीको आधारलाई नियालेर उस्ले नेपाल प्रतिको अबको धारणा बनाउने र त्यस अनुरुप बाम सक्त्ती हरु बिचको बढेको ध्रुवीकरण लाई एकठाउमा ल्याउने चिनको भनाइ बाट पुष्टि हुन्छ।

चिनका बिदेश मन्त्रालयका प्रबक्ता वाङ वन पिल ले घुमाउरो पारामा अबको नेपालको बाटो देशको सार्बभौमसत्ता र जनताको इच्छामा हुनु पर्ने मा जोड दिएका छ्न।एम सि सि परियोजना रोक्न आफ्नो कुटनितिक दबाबलाई तिब्र बनाएको चिनले आर्थिक प्रलोभनको धेरै आश्वासन हरु नेपाललाइ दिएको थियो।चीनिया कम्युनिस्ट पार्टिको बरिस्ट नेता हरुले बारम्बार नेपालका राजनैनिक दलका नेताहरू लाई भर्चुअल माद्यम बाट एम सि सि रोक्न दबाब दिएका थिए तर चिनको दबाब र हस्ताक्षेपको बाबजुत पनि सम्सद बाट एम सि सि परियोजना पास भयो।

सम्सद बाट एम सि सि पास भए पस्चात अब चिनको नेपाल प्रतिको रणनीतिक कार्य दिशा के हुने हो उस्ले अब कस्तो कुटनैतिक दबाब सिर्जना गर्छ भन्ने जन चासो बढेर गएको छ।यस अघि भएका चिनियाँ वक्तब्य हरुमा अमेरिका ले जबर्जस्ति एम सि सि स्वीकार गर्न बाध्य पारेको भन्दै नेपालका राजनैतिक दल हरु माथी हस्तक्षेपकारि दबाब सिर्जना गर्दै आइरहेको थियो।एम सि सि ससदबाट अनुमोदन भए पश्चात् पनि नेपालमा पक्ष विपक्षमा यसको विशेष चर्चा परिचर्चा भैरहेका छन।

नेपाली काङ्ग्रेस ,माओवादी केन्द्र,एकीकृत समाजवादीले यस्को समर्थन गरेका छन भने नेकपा एमालेको मौन स्वीकृति देखिन्छ तर त्यही पार्टीका केही नेता र साम्सद हरु अहिले पनि बिरोधका अबिभ्यक्ती हरु दिदै हिडिरहेका छन।त्यसै गरि सम्सदमा नरहेका साना दल हरु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बिप्लब समूह,नेकपा (मसाल),नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी ),नेकपा(माले),नेकपा बैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी ,रास्ट्रिय जनमोर्चा लगायत राजनैतिक दल यस्को विपक्षमा छन।राजनैतिल दलहरूले यस मुद्दा  मा बिभाजित भैरहेको अबस्थामा चिनले अबको नेपाल प्रतिको कुटनैतिक दबाबलाई कसरी प्रयोग गर्छ भन्ने चासो बढेर गएको छ।सम्सदमा मौन स्वीकृत दियर उपस्थित भएको नेकपा एमाले र सम्सद मा प्रतिनिधित्व नभएका दल हरु लाई प्रयोग गरेर चिनले फेरि नया कुटनैतिक चाल चल्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ।

चिनले नेपालमा अन्य रास्ट्रको उपस्तिथि हुन नदिन ओलि र प्रचण्ड माथी दबाब बढाएको थियो ।चिनले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ को लागि कम्युनिस्ट पार्टी हरु लाई प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ ।एम सि सि पास भय पश्चात पनि चिनको हस्तक्षेप र दबाब अझ बढ्ने देखिन्छ ।चिनको अबको निसाना साना कम्युनिस्ट पार्टी हरु र संसद मै रहेका तर एम सि सि को विपक्षमा बोलेका साम्सद हरु लाई उपयोग गरेर राजनैतिक अस्थिरता र मुद्दा को बहसमा केन्द्रित बनाउने बिरोध का कार्यक्रम संचालन गर्न दबाब दिने सरकार प्रती जनताको नकारात्मक भावना पैदा गराउने तर्फ केन्द्रित हुने होकि भन्ने जिज्ञासा बढेर गएको छ।

मन्द कुटनैतिक जालको माध्यम बाट नेपालमा रहेका पार्टी हरु बिच ध्रुवीकरण मा बिभाजित गराएर आफ्ना मुद्दा  हरु लाई स्थापित गराउन चिनले रास्ट्रिय स्वाधीनता देसको सार्बभौमसत्ता र जनताको इच्छा जस्ता चिनको बिना चासोका बिसय लाई उछालेर माहोललाइ उत्तेजित बनाउने कोसिस मा लागेको छ यसैको पछिल्लो उदाहरण चिनका बिदेश मन्त्रालयका प्रबक्ताको भनाइ लाई लिन सकिन्छ।