सीमावर्ती क्षेत्रमा रेल सञ्जाल पु¥याउने उद्देश्यले चीनले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न नेपाल–चीन रेलवे परियोजना अगाडि बढाएको छ । यश बारेमा समयमा सचेत हुन आवश्यक छ ।

चीनले आफ्नो सिमाना भित्र रेल कनेक्टिभिटीमा द्रुत प्रगति गरेको भए पनि नेपालको सीमानामा, ट्रान्स हिमालयन रेलवेको कुरा भनेको राजनीतिक टोकनवाद मात्र हो, द एचके पोस्टले यो समाचार प्रकाशित गरेको छ ।

काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले तिब्बतको केरुङ लाई काठमाडौं जोड्ने प्रस्तावित चीन–नेपाल क्रस बोर्डर रेलवे (सीएनआर) परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सहयोग उपलब्ध गराउन बेइजिङले एउटा उपकरणमा हस्ताक्षर गर्न तयार रहेको नेपाली अधिकारीहरूलाई जानकारी दिएको छ ।।  यो समाचार पनि पढ्नु होस नेपालका अर्थशास्त्रीले चीनबाट ऋण स्वीकार नगर्न काठमाडौंलाई चेतावनी दिएका छन्

यसअघि केरुङदेखि काठमाडौंसम्म प्रस्तावित १२१ किलोमिटर रेलमार्गको प्राविधिक अध्ययन/पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सन् २०१८ मा चाइना रेलवे फर्स्ट सर्भे एण्ड डिजाइन इन्स्टिच्युट (CRFSDI) ले गरेको थियो।
सार्वजनिक नगरिएको CRFSDI को अध्ययनले CNR परियोजना संसारको सबैभन्दा कठिन र जोखिमपूर्ण रेलवे निर्माण परियोजना मध्येको एक जटिल भूविज्ञान जस्तै भएको देखाएको छ। उच्च भूभाग, ढलान अस्थिरता र उच्च तीव्रताको भूकम्पको जोखिममा रहेको क्षेत्र हो । यो समाचार पनि पढ्नुहोस    चिनियाँ ऋण लिनु देश कब्जा गराउनु सरह

तिब्बतको पठारदेखि नेपालको तल्लो उपत्यकासम्मको ढाँचा निकै उकालो छ र नेपाल भित्रको रेलले लाङ्टाङ, रोल्वालिङ र सगरमाथा क्षेत्रका संरक्षित क्षेत्रहरू हुँदै जानेछ। यो रेल संचालन गर्दा नेपालको गौरव सगरमाथालाई समेत खतरापूर्ण परिस्थिति सिर्जना हुने छ । CRFSDI को अध्ययनले केरोङ-काठमाडौं रेल ट्र्याक विकास गर्न नौ वर्ष र युआन 30.15 बिलियन (USD 4.7 बिलियन) (2018 मा नेपालको कुल राजस्व बराबर) लाग्ने अनुमान गरेको छ, HK पोस्टले रिपोर्ट गरेको छ।

सीएनआर मार्गको जग्गाको भित्री संरचना अध्ययन गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा फरक/उच्च अनुमान हुनसक्ने समेत उनले औंल्याए । नेपालको तर्फबाट करिब ९८ प्रतिशत रेलमार्गमा सुरुङ र पुल हुनेछन् र आयोजनाको लागत हालको अनुमानभन्दा धेरै हुनेछ । यो समाचार पनि पढ्नुहोस    चिनियाँ ऋणले देश डुब्ने खतरामा , अहिले जनताको जग्गा कब्जा पाएनन् मुआबजा, चारै तिर चीन विरुद्ध प्रदर्शन

त्यस्तै, रेन्मिन युनिभर्सिटीको चोङयाङ इन्स्टिच्युट फर फाइनान्सियल स्टडीजद्वारा गरिएको ‘चाइना–नेपाल रेलवे र दुई राष्ट्रबीचको सहकार्यमा बेल्ट एण्ड रोड निर्माणको सम्भाव्यता’ नामक अर्को अध्ययनले उक्त लगानी फिर्ता गर्न कम्तिमा ४० वर्ष लाग्ने देखाएको छ । नेपालले ऋण फिर्ता गर्न नसकेको खण्डमा के हुने भन्ने चासोको बिसय पनि हो ।

यसबाहेक, चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण (मार्च २५-२७) को क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो देशले चिनियाँ ऋणमा चासो नदेखाएको र थप अनुदान सहयोगका लागि अनुरोध गरेको कथित रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
काठमाडौं–चीन रेल जडान महँगो र कठिन हुने र कुनै पनि हालतमा कठिन रेलमार्ग निर्माणको आर्थिक खर्च नेपालले वहन गर्न नसक्ने कुरा नेपाललाई थाहा भएको देखिन्छ । र हिमालय पारी महँगो सुरुङ।निर्माण गरेर आम्दानी भन्दा खर्च मात्र बढी हुने हो ।