काठमाडौँ । आज सिंगो पाकिस्तान स्तब्ध भएको छ । अविश्वासको प्रस्तावमा मतदानको सामना गर्नुअगाडि प्रधानमन्त्री इमरान खानले आफूसँग परिस्थितिबाट जोगिनका लागि तुरुप रहेको बारम्बार संकेत गरेका थिए । राजनीतिक पण्डित र मिडिया इमरान खान विश्वासको मत नपाउनेमा विश्वस्त थिए तर खान विचलित नभएको अवस्थामा केही अनिष्ट हुने संकेत पहिले नै देखिएका थिए । लोकतान्त्रिक रूपमा सशक्त दलबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै तहसनहस गराउने खानको अन्तिम चालको कल्पना कसैले गरेका थिएनन् ।

संसदीय प्रक्रियालाई गहिरो हेयको दृष्टिकोणले हेर्ने नेता खानको निर्देशनमा संसदीय प्रक्रियालाई धुलोपिठो बनाउँदा पाकिस्तान संवैधानिक संकटको अँध्यारो गर्तमा फसेको छ । यसो विचार गर्ने हो भने क्याप्टेन खानले धेरै पहिलेदेखि यो घृणित तुरुप फ्याँक्ने योजना बनाएका थिए भनेर ठोकुवा सकिन्छ । यो चाल एक अप्रिय झट्काका रूपमा आयो किनभने आफूलाई ‘लडाकु’ दाबी गर्ने खानले खेलभावनाविपरीतको आचरण प्रदर्शन गर्नु कुनै कोणबाट स्वाभाविक देखिँदैन । खेललाई ‘अन्तिम बलसम्म’ सामना गर्नुको साटो खेलकै नियमलाई छियाछिया पारेर प्रधानमन्त्री खानले संविधानवादमा गम्भीर धाबा बोलेका छन् । र, खानले आफू लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा बस्न अयोग्य रहेको भन्ने गम्भीर चासोको निर्माणसमेत गरेका छन् ।

आइतबार राष्ट्रिय सभामा जे भयो, त्यसले सदनका सबै नियमको उल्लंघन गरेको छ । विशेषतः अविश्वासको मतसँग सम्बन्धित नियम उल्लंघन भएका छन् । आइतबारको कारबाही पहिले नै निर्धारित भइसकेको थियो, किनभने सदनमा विपक्षीसँग प्रधानमन्त्रीलाई पदच्युत गर्न पर्याप्त मत रहेको स्पष्ट थियो । विश्वासको मतका लागि मतदान हुनुभन्दा पहिले नवनियुक्त कानुनमन्त्रीले संविधानको धारा ५ मा टेकेर सदनमा ‘आपत्ति’ दर्ज गराएका थिए । धारा ५ मा स्पष्ट एवं सरल भाषामा ‘राज्यप्रति बफादार हुनु हरेक नागरिकको आधारभूत कर्तव्य हो’ भनेर लेखिएको छ । सभामुखविरुद्ध पनि अविश्वासको प्रस्ताव गरिएकाले सभाको अध्यक्षता गरिरहेका उपसभामुखले बडा अशोभनीय हडबडीका साथ कानुनमन्त्रीको ‘आपत्ति’लाई ठाउँ दिए । अविश्वासको प्रस्ताव कुनै पनि कोणबाट राज्यको बफादारीसँग नजोडिँदा–नजोडिँदै उपसभामुखले धारा ५ सँग बाझिन गएको भन्दै अविश्वासको प्रस्तावलाई खारेज गरिदिए ।

यो आघातलाई राष्ट्रले ग्रहण गरिसक्नु अगाडि नै निस्फिक्री ढंगले सदनमा अनुपस्थित भएका प्रधानमन्त्री टेलिभिजनमा सम्बोधनका लागि तयार थिए । सम्बोधनको नियोजित प्रसारणमा प्रधानमन्त्रीले ‘अविश्वास’को मत असफल भएकामा राष्ट्रलाई ‘बधाई’ दिए र आफूले सदनको विघटन गरेर ताजा चुनावका लागि राष्ट्रपतिलाई पत्र लेखिसकेको बताए । सदन विघटन गरेर ताजा चुनाव गर्न संवैधानिक रूपमा उनी बाँधिएका थिए, किनभने उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि सारिएको थियो । र, प्रधानमन्त्री खानको आग्रहलाई अशोभनीय हडबडीका साथ स्विकार्दै राष्ट्रपतिले पनि सदन विघटन गरिदिएका छन् ।
पन्जाबको मुख्यमन्त्रीका लागि आफ्नै बफादारभन्दा परवेज इलाहीलाई छनोट गर्ने खानको चकित पार्ने निर्णय सिद्धान्त–मान्यताबाट पर गएकोजस्तो देखिन्थ्यो भने उनको हिजोको कर्तुतले उनीसँग आफूले चाहेजस्तो नेता बन्न सक्ने क्षमता वा धैर्य पनि छैन भन्ने देखाएको छ । उनी एक सच्चा खेलाडीजस्तै राजनीतिक खेल खेल्न सक्थे र अविश्वासको मतदानको सामना गर्न अगाडि बढेर भएको हारबाट अझै बलियो हुने ठाउँ थियो । ठीकविपरीत, उनले देशलाई संवैधानिक संकटमा धकेल्ने विकल्प रोजे । राष्ट्रपति पनि विवेकका साथ काम गर्न असफल भए अर्थात् सम्पूर्ण प्रक्रियाको संवैधानिकतालाई हेर्नुको साटो उनले इमरान खानको बफादारका रूपमा काम गरे र आफ्नो पक्षपातपूर्ण निर्णयले राष्ट्रपति कार्यालयलाई बदनाम गरे ।

अब यो विषय सर्वोच्चको मामिला बनेको छ र यसमा सर्वोच्चले निर्णय दिनेछ । यसबीचमा केही गुट नयाँ निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले मामिलालाई यथास्थितिमै रहन दिनुपर्छ भन्ने भाष्यलाई अगाडि बढाउन निकै उत्सुक देखिन्छन् । सरकार हट्नुपर्ने र संसद्मा नयाँ नेतृत्व सबै राजनीतिक दलको चाहना भएकाले सदन विघटन ठिकै हो भन्ने भाष्य पनि देखिँदै छन् ।

यद्यपि, यस्ता किसिमको तर्कको सबै तहमा प्रतिरोध गर्नुपर्छ, किनभने यसले जबर्जस्ती चुनाव गराउने परिणामका लागि लिइएका हरेक असंवैधानिक उपायलाई वैध बनाउनेछ । सर्वोच्च अदालतले हाल भएको गल्तीका लागि पर्याप्त उपचार उपलब्ध गराउनेछ र वैधानिक शक्ति आर्जन गर्ने एउटा मात्रै उपाय छ र त्यो उपाय संविधानमार्फत मात्रै सम्भव हुन्छ भनेर सबै पक्षलाई सचेत गराउनेछ भन्नेमा आशा गर्ने ठाउँ बाँकी छ । र, यसबाहेक सबै थोक अस्वीकार्य छ ।