काठमाडौं । चीनसँग महँगो ब्याजमा ऋण लिएपछि धरासायी बन्दै गएको श्रीलंकामा संकटकाल घोषणा गरिएको छ ।

संकटकाल घोषणा भए पनि सरकारविरुद्ध प्रदर्शन भएका छन् ।आर्थिक संकटमा परेको श्रीलंकामा विदेशी मुद्रा अभाव भएको बीबीसीले जनाएको छ ।

विदेशी मुद्राको अभाव हुँदा औषधिसहितका अत्यावसेक सामग्री खरिद गर्न श्रीलंकाले सकेको छैन । राष्ट्रपतिको निवासबाहिर भएको विरोध प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिएको छ । त्यसको एक दिनपछि संकटकाल घोषणा गरिएको छ ।

बिहीवार कोलम्बोस्थित राष्ट्रपति गोटबय राजपक्षको निजी निवास नजिकै प्रदर्शनकारीहरूले छेकबारहरू भत्काएका र सवारीसाधनहरूमा आगो लगाएका छन् ।सो स्थानमा सेनालाई तैनाथ गरिएको छ । हिंसात्मक प्रदर्शनमा सहभागी भएको आरोपमा धेरैलाई पक्राउ गरिएको छ ।

प्रदर्शनकारीलाई पुर्जीबिना पक्राउ गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

दैनिक १२ घण्टाभन्दा बढी हुने विद्युत् कटौती, इन्धन र अत्यावश्यक खाद्यान्न तथा औषधिको अभावका कारण २ करोडभन्दा बढी जनसंख्या भएको श्रीलंकामा आम मानिसको आक्रोश उच्च विन्दुमा पुगेको छ । राष्ट्रपति भवन अगाडि भएको विरोध प्रदर्शनको घटना शान्तिपूर्ण रूपमा आरम्भ भएको थियो ।

प्रदर्शनकारीहरूका अनुसार प्रहरीले उनीहरूमाथि अश्रु ग्यास र पानीको फोहरा प्रहार गर्नुका साथै कुटपिट गर्न थालेपछि अवस्था हिंसात्मक बनेको बीबीसीले जनाएको छ ।

प्रदर्शनकारीहरूले पनि प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गरेका छन् । झडपमा दुई दर्जन प्रहरी घाइते भएको रोएटर्स समाचार संस्थाले जनाएको छ ।

शुक्रवार ५३ जना प्रदर्शनकारीलाई गिरफ्तार गरिएको छ । श्रीलंकाको सुरक्षाकर्मीले पाँच जना फोटो पत्रकारलाई हिरासतमा राखी यातना दिएको एएफपीले जनाएको छ ।

कोलम्बोमा प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपतिको राजीनामाको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए । कोलम्बोमा लगातार दोस्रो रात पनि कर्फ्यू लगाएको छ । देशको पश्चिमी प्रान्त पनि कर्फ्यू आदेशअन्तर्गत समावेश गरेको छ ।

सन् २०१९ मा बहुमत प्राप्त गरी सत्तामा पुगेका राजापक्षले देशमा स्थायित्वको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । काम गर्न नसकेपछि राजापक्षको राजीनामा माग गरिएको छ ।

श्रीलंकाले अमेरिकी अनुदान सहयोग एमसीसी अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि श्रीलंकाको दिनदशा बिग्रिन थालेको हो । श्रीलंकाले चीनको भरपर्दा समस्यामा परेको आरोप छ ।

महँगो ब्याजमा लिइएको ऋण तिर्न नसक्दा श्रीलंकाको एउटा बन्दरगाहलाई चीनले एक सय वर्षका लागि कब्जा गरेको छ ।

नेपालमा पनि चीनले महँगोमा ऋण दिएको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि चीनको कब्जामा जाने हो कि भनेर नेपालीहरूमा चिन्ता छाएको छ ।